मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलिया तस्करहरूसँग रकम असुली गराएको गम्भीर आरोपमा झन् ठूलो विवादमा तानिएका छन्। आफ्नै घुमुवा (इन्फर्मर) मार्फत तस्करहरूसँग नियमित रूपमा पैसा उठाइएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रकरणले उग्र रूप लिएको हो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, डीआईजी थपलियाको नाममा गरिएको आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो संवादले संगठनभित्रै हलचल मच्चाएको छ। उक्त अडियोमा रकम उठाउने ‘सेटिङ’ र वितरणबारे स्पष्ट संकेत देखिएको दाबी गरिएको छ, जसले प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अझ चासोको विषय के बनेको छ भने—अडियो सार्वजनिक भएसँगै निष्पक्ष छानबिनको माग उठिरहेका बेला, उक्त अडियो बाहिर ल्याउने व्यक्तिमाथि नै निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ। यस कदमलाई ‘व्हिसलब्लोअरमाथि कारबाही’ का रूपमा हेरिँदै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
नियमअनुसार, प्रहरी संगठनमा उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि यस्ता गम्भीर आरोप लागेमा उनीभन्दा माथिल्लो निकायबाट स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर यस प्रकरणमा भने स्वयं डीआईजीले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै प्रक्रिया प्रभावित पारेको आरोप लाग्नुले घटनालाई अझ विवादास्पद बनाएको छ।
मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले तत्काल निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘सानालाई मात्र कारबाही, ठूलालाई उन्मुक्ति’ दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न चेतावनी दिएका छन्।
प्रहरी-प्रहरीकै बीचमा आर्थिक विवाद चर्किँदै गएको यस घटनाले संगठनभित्र गहिरो विभाजन र अविश्वास पैदा गरेको देखिन्छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा सर्वत्र चासो बढेको छ—के यो प्रकरणमा वास्तविक दोषीमाथि कारबाही हुन्छ, कि फेरि शक्तिशालीहरू जोगिने पुरानै परम्परा दोहोरिन्छ?
