वीरगंज, पर्सा — निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार शम्भु कुमार सुमनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट जारी निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त निर्णयका कारण निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पत्रकार सुमनले यस निर्णयले सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको जनाउँदै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन्। उनका अनुसार धेरै सञ्चारकर्मीहरूले नियमित तलब पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा यसले हजारौं रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ।
खुला पत्रमा विज्ञापन क्षेत्रमा विगतमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण आवश्यक भए पनि केही व्यक्तिको गल्तीका कारण सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्नु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने आर्थिक अनियमितता नै मुख्य समस्या भएको भन्दै लक्षित सुधार आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञापन कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गराएको र त्यसबाट केही सुधार आएको भए पनि हालको निर्णयले ती प्रयास कमजोर बनेको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीसमेत अनिश्चित बनेको र विज्ञापन बोर्डमा बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थाले सञ्चारमाध्यमहरू थप दबाबमा परेको खुला पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रकार सुमनले विज्ञापन वितरणमा वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सुझाव दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था, योजनागत सूचना रकमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने नीति, तथा सबै सञ्चारमाध्यमलाई डिजिटल अभिलेख (PDF) अनिवार्य राख्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
हालको व्यवस्थाले सबै सूचना सीमित सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्दा सरकारको आर्थिक भारसमेत बढ्ने र स्थानीय स्तरका साना सूचनाहरू प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
अन्त्यमा, उनले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण सरकारको दायित्वभित्र पर्ने बताएका छन्।
