ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको लाइसेन्स, सवारीको चाबी र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिन नपाउने स्पष्ट आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। अदालतले यस्तो कार्य कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै ट्राफिक प्रहरीको स्वेच्छाचारी व्यवहार रोक्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशअनुसार, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा उल्लेख नभएको अवस्थामा चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), ब्लुबुक तथा सवारीको चाबी नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी हुने ठहर गरिएको छ। अदालतले यस्ता कार्यले नागरिकको अधिकार उल्लंघन हुने उल्लेख गरेको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट दायर गरिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा जरिवाना वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्ने भए पनि कागजात वा चाबी जफत गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको हो।
अदालतले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई यस्ता कार्य नगर्न निर्देशन दिँदै आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। साथै, आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई दिन पनि भनिएको छ।
यस निर्णयसँगै अब ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकसँगबाट लाइसेन्स, ब्लुबुक वा चाबी खोस्ने प्रचलन अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
