पर्साको वीरगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा बाराको कलैया यातायात व्यवस्था कार्यालय फेरि विवादको केन्द्रमा तानिएका छन् । केही समयअघि फर्जी लाइसेन्स नियन्त्रणका लागि कडाइ गरिएको भनिए पनि अहिले पुनः भित्री ‘सेटिङ’, बिचौलियाको सक्रियता र परीक्षा प्रक्रियामै अनियमितता मौलाएको भन्दै सेवाग्राही तथा स्थानीय स्रोतहरूले गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार लिखित तथा ट्रायल परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बन्नुको सट्टा सीमित व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी सञ्चालन भइरहेको आरोप छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा औपचारिकतामा सीमित बनेको, सीमित सङ्ख्यामा परीक्षा सञ्चालन गरी निश्चित व्यक्तिहरूलाई पास गराउने वातावरण तयार गरिएको तथा बिचौलियामार्फत काम अघि बढाइने गरिएको दाबी सेवाग्राहीहरूको छ ।
सेवाग्राहीहरूको आरोपअनुसार, वीरगञ्ज कार्यालयमा केही कर्मचारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो गरी लाइसेन्स प्रक्रियामा चलखेल भइरहेको छ । चार वटा मोटरसाइकल लाइसेन्स बनाउने प्रक्रियामा समेत अनियमित शैली अपनाइएको आरोप उठाइएको छ । ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो निकटका व्यक्तिहरूमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
यसअघि सोही कार्यालयमा ट्रायल तथा लिखित परीक्षा सञ्चालनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पुगेपछि आर्थिक अनियमिततामा रोक लागेको चर्चा भएको थियो । तर सेवाग्राहीहरूको भनाइमा पछिल्लो समय निगरानी फितलो बन्दा पुरानै शैली पुनः फर्किएको देखिएको छ ।
वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साहमाथि पनि सेवाग्राहीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । कार्यालयभित्र बिचौलियाको प्रयोग गरी फर्म भर्ने, लिखित परीक्षा पास गराउने तथा ट्रायलमा असफल भएकाहरूलाई भिडियो सम्पादन (एडिट) गरेर पास देखाउनेजस्ता गतिविधि भइरहेको आरोप सार्वजनिक गरिएको छ ।
उता कलैया यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि विवादमुक्त देखिएको छैन । स्थानीय स्रोतका अनुसार पर्याप्त सिसिटिभी निगरानीको अभावका कारण विशेषगरी ट्र्याक्टर चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितताको आशंका बढेको छ । कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यमाथि पनि बिचौलियामार्फत लाइसेन्स प्रक्रियामा प्रभाव पारिएको आरोप सेवाग्राहीहरूले लगाएका छन् ।
स्थानीयवासी तथा सेवाग्राहीहरूले दुवै कार्यालयको ट्रायल प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउँदै लाइभ स्ट्रिमिङ, अनिवार्य सिसिटिभी निगरानी र स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र लागू गर्न माग गरेका छन् ।
