काठमाडौं । नागरिकताको प्रतिलिपि लिन अब गृहजिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सरकारले नागरिकता नियमावली संशोधन गर्दै देशका जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता नियमावली, २०६३ को पाँचौँ संशोधन स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसअघि नागरिकताको प्रतिलिपि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यले भने अन्य जिल्लाबाट समेत प्रतिलिपि लिन पाउने सुविधा पाउँदै आएका थिए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार नियमावली संशोधनसँगै अब नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि जुन जिल्लामा बसोबास गरिएको छ, त्यहीँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सकिनेछ।
तर अन्तरजिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुने तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरणसमेत मिलेको हुनुपर्नेछ। साथै, नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख भएका व्यक्तिले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन्।
पुराना नागरिकताको विवरण डिजिटल अभिलेखमा प्रविष्ट नभएका व्यक्तिका लागि भने तत्कालै अन्तरजिल्लाबाट प्रतिलिपि उपलब्ध नहुन सक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अघि बढाइएको नियमावली संशोधनलाई कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि गृहजिल्ला पुगेर मात्रै नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुपर्ने बाध्यताका कारण रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कामका लागि जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकले समस्या भोग्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थापछि उनीहरूलाई आफू बसेकै जिल्लाबाट सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको २१ नम्बर बुँदामा जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो। उक्त निर्णय भएको करिब ६ महिनापछि सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलाएको हो।
