वीरगंज, पर्सा
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वीरगन्ज शाखा को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त मन्त्री शैलेन्दर कुमार चौरसिया ले दिएको निवेदन माथि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगंज का ईजलास नं १ का नयायधीस शारदा सुवेदीले नेपाल रेडक्रस साेसाईटी केन्द्रीय कार्य समितिले गरेकाे नियम विपरीत कार्यकाे उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगंजले नेपाल रेडक्रस साेसाईटी पर्सा शाखा लगायत राैतहटकाे समेत वर्तमान अन्याैलता हटाउदै निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरेकाे छ।
निर्वाचित कार्य समितिलाई कुनै पनि बहानामा निर्वाचन पूर्व भंग नगर्नु नगराउनु यथावत कार्य गर्न दिनु।भनि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगंज ले निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरेको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटि, विश्वव्यापि मान्यता प्राप्त संस्था भई विगत ५८ वर्ष देखि नेपालमा मानविय विपतमा काम गर्दै विश्वव्यापि रूपमा आफ्नो गरिमालाई स्थापित गरेको संस्था भएको कुरा सर्वविदित नै छ, यही क्रममा केही गैर जिम्मेवार, गैर समाजिक राजनैतिक ब्यक्ति, गैर मानविय प्रवृतिका व्यक्तिका कारणले गर्दा रेडक्रस जस्तो गरिमामय संस्थाको गरिमालाई आँच पुर्याउने आफ्नो राजनैतिक मंसाय र आफ्नो स्वार्थ पुर्तिको लागि म्याद व्यतित भईसकेका केन्द्रीय तदर्थ समितिमा चाकरि राजनैतिक पहुँच र चापलुसि का आधार मा केन्द्रीय अध्यक्षलाई प्रभावमा पारि रेडक्रस पर्साको निर्वाचित समितलाई गैरकानुनि रूपमा बिघटन गराउने प्रयास गरेकोमा सो कार्य उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास बिरगंज अदालतको नजरमा पारि निवेदन गरेकोमा सम्मानित उच्च अदालतले १ दिने पदाधिकारि सदस्यहरूलाई रेडक्रसबाट बिदाई गर्ने गरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, साथै सोही आदेश को आधारमा केन्द्रले तिनिहरूलाई बर्खास्त गरि साबिक समितलाई नै यथावत राखेको छ।
