वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद मैनाली र तत्कालिन भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लाइटर आयातमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिएका छन्।
भन्सार विभागले लाइटरको भन्सार मूल्यांकनलाई मनोमानी रूपमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ४ सेन्टबाट ६ सेन्ट पुर्याएको थियो, जसका कारण व्यवसायीहरुमा असन्तुष्टि छाएको छ। व्यवसायीहरुका अनुसार यो निर्णयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र मिचिएको छ, किनकि कुनै वस्तुको आयात रोक्न वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।
यस घटनामा मैनालीले आयातकर्तालाई पुनरावेदन नगर्ने कबुलियतनामा गराएको आरोप पनि लागेको छ। भन्सार मूल्यांकन वा वर्गीकरणमा असहमति भएमा आयातकर्ताले तोकिएको राजस्व धरौटी राखी पुनरावेदनमा जान पाउने कानूनी अधिकार छ। तर, मैनालीले धरौटीमा पास नगर्ने र आयातकर्ताको चिठी दर्ता नगर्ने जस्ता गैरकानूनी काम गरी पुनरावेदनको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लागेको छ।
व्यवसायीहरुका अनुसार चीनबाट नेपालमा आयात भइरहेको लाइटरको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थिर रहेको अवस्थामा भन्सारले मूल्य बढाएको सूचना कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेल र मैनालीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
लाइटर आयात नियन्त्रणमा भन्सार विभागको कदमको कारण करौडौं अमेरिकी डलर पलायन भएको र व्यापारीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मामिलामा छानबिन गरिरहेको छ, जसले भन्सार अधिकारीहरुको निर्णय प्रक्रियामा रहेको बदनीयतको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ।
