नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षणमा तस्करी फस्टाउँदै: अमरपट्टी, अलौं नाका तस्करीको मुख्य केन्द्र

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षणमा तस्करी फस्टाउँदै: अमरपट्टी, अलौं नाका तस्करीको मुख्य केन्द्र

पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रहरू अमरपट्टी, अलौं र प्रसौनीभाठा नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षणमा व्यापक रूपमा तस्करी फस्टाएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार ड्राइपोर्ट सिर्सिया प्रहरी चौकीका सई गगन बहादुर शाही र सशस्त्र प्रहरी बल अलौं बोर्डर आउट पोस्टका डीएसपी कृष्ण पुजाराले मासिक ‘रेट सिस्टम’ अनुसार तस्करहरूसँग रकम लिने गरेका छन्। ठूला तस्करहरूसँग प्रतिमहिना लाखौं रकमको लेनदेन हुने गरेको खुलासा भएको छ।

स्थानीय तस्कर बैजनाथ यादव र जितनारायण यादवले भारतको रक्सौल र भेलाहीबाट भैसी, रागा, कपडा, हार्डवेयर र किराना सामग्रीहरू ल्याई वीरगञ्ज हुँदै बारा जिल्लाको जितपुरसम्म आपूर्ति गर्ने गरेको पाइन्छ। अर्का तस्कर पशुपति यादवको नेतृत्वमा कपडा तस्करीको सञ्जाल सक्रिय रहेको छ। यी तस्करहरूले करिब दैनिक लाखौं मूल्य बराबरको सामान बिना राजस्व भुक्तानी नेपाल भित्र्याउने गरेको स्थानियको आरोप छ।

तस्करीको मुख्य मार्ग अमरपट्टी, अलौं र प्रसौनीभाठा नाकाबाट संचालन हुँदै आएको छ। प्रहरीले ग्रिन सिग्नल दिएपछि नुनदेखि सुनसम्मको तस्करी निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्थानीय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्थानीय प्रहरी चौकी र सशस्त्र बोर्डर पोस्टहरूको मिलोमतोमा रातको समयमा ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल र ठेलागाडीद्वारा मालसामान ओसारपसार हुने गरेको जनाइएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार स्थानीय कमाण्डरहरू मासिक २–४ लाखसम्म लिने गरेका छन् भने रातिको पालीमा खटिने सुरक्षाकर्मीले प्रति नाइट पाँच सय रूपैयाँसम्म पाउने गरेका छन्।

पर्सा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले यस विषयमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले प्रमाण भेटिएमा संलग्न प्रहरीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्। यता सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गणका प्रमुख राधेश्याम धिमालले खुला सिमानाका कारण चुनौती थपिएको स्वीकार्दै अब गणबाटै प्रहरी परिचालन गरिने बताएका छन्।

स्थानीय नागरिकहरूले सीमावर्ती नाकालाई कमाई खाने भाँडो बनाएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सरकारले उठाउनु पर्ने राजस्व गुमिरहेकाले अब गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ।

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सबै

Back to top button
Close