वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ स्थित ड्राइपोर्ट, श्रीसियामा मुआब्जा सङ्घर्ष समिति वीउमनपा–२५ ड्राइपोर्ट, श्रीसियाको आव्हानमा प्राथमिक विद्यालय परिसरमा पीडित गाउँलेहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारले सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गरेको घर–जग्गाको मुआब्जा हालसम्म नदिएको कारण आवश्यक कदमबारे छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको समितिले जनाएको छ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरीका अनुसार, विगत कैयौँ वर्षदेखि सुख्खा बन्दरगाह–आईसीपी क्षेत्रअन्तर्गत खल्वाटोलमा पर्ने करिब ६२ बिघा जग्गा तथा त्यसमाथि बनेका संरचना अधिग्रहण भइसके पनि प्रभावितहरूलाई पूर्ण मुआब्जा वितरण गरिएको छैन। बैठकले यही विषयमा भोलि आइतबार सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयसमक्ष एक विज्ञप्ति जारी गरी एक साताभित्र माग समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। तोकिएको समयसीमा भित्र कुनै ठोस पहल नभए बन्दरगाहको मुख्यद्वारमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी पनि चौधरीले दिए।
संघर्ष समितिका सचिव विजय तिवारीले सरकारले रोक्का राखेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा निरन्तर ढिलाइ गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार फिल्डबुकमा उल्लेखित जग्गासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सो क्षेत्रका भौतिक संरचनाको वर्गीकरण तथा मूल्यांकन पूरा भइसके पनि मुआब्जा वितरण रोकिनु अन्यायपूर्ण भएको तिवारीको भनाइ छ। “मूल्यांकन भए पनि मुआब्जा समयमा नआउँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएसँगै नयाँ घर बनाउन मुस्किल पर्न थालेको छ,” उनले भने। साथै, मुआब्जा रकममा सरकारद्वारा लगाइएको अनावश्यक कर हटाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको पनि उनले बताए।
समितिका कोषाध्यक्ष सञ्जय पटेलले ७–८ वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि सरकारले आश्वासन मात्र दिँदै समस्याको समाधान नगरेको आरोप लगाए। स्थानीय राजनीतिक दलका केही नेताहरूले समेत प्रभावितको समस्याबाट लाभ उठाउन खोजेको भन्दै उनले आगामी दिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप सह्य नहुने चेतावनी दिए।
बैठकमा समितिका कोषाध्यक्ष प्रकाश साह, सह–सचिव शिवजीप्रसाद पटेल, तेतरी देवी, उमा देवी, सुनिता देवी, मनोज चौधरी, रामानन्दप्रसाद कुर्मी, पारस साह कानु, उदय तिवारी, विपीन साह, दिनेश पटेललगायत स्थानीयवासीहरूको सहभागिता रहेको समितिले जानकारी दिएको छ।
