वीरगन्ज महानगरपालिकामा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा गम्भीर पक्षपात गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। महानगरका मेयर राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालले निजीकै निर्णयमा विज्ञापन वितरण गर्दा मापदण्ड विपरीत र पत्रकारिता स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको गुनासो विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन्।
वीरगन्जबाट नियमित रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको प्रहार डेली लाई लक्षित गर्दै विज्ञापन वितरणमा भेदभाव गरिएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ। महानगरबाट संचालनमा रहेका विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडियाहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइएको भए पनि प्रहार डेलीलाई भने जानाजान छुटाइएको छ।
सूचना प्रवाह शाखामा जानकारी लिन जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले स्पष्ट रूपमा भने, “प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालको निर्देशनमा प्रहार डेलीलाई विज्ञापन दिन रोकिएको हो।”
प्रेस सल्लाहकारको यस्तो निर्देशनसँगै प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। केही दिनअघि प्रहार डेलीले वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रशासनिक बेतिथी र अनियमितता बारे तथ्यपरक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सोही समाचारपछि विज्ञापन वितरणमा गरिएको भेदभावलाई सञ्चार क्षेत्रमाथिको दबाब र बदला स्वरूप हेरिएको छ।
एक स्वतन्त्र, तथ्यमा आधारित समाचारले कसरी एउटा सञ्चारमाध्यमको नै हक कटौती गर्न सक्छ ? प्रेस सल्लाहकार फुयालको यस्तो कार्यले न केवल प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको छ, बरु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन भनेको सरकारी बजेटबाट सञ्चालित, सबै मापदण्ड पुरा गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष रूपमा वितरण गरिनुपर्ने सुविधा हो। तर वीरगन्ज महानगरपालिकामा यो सुविधा मनोमानी ढंगले वितरण गरिएकोले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको गम्भीर संकट देखिएको छ।
प्रहार डेलीका सम्पादकले भने, “हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन गरेका हौँ। त्यसैको प्रतिक्रियामा विज्ञापन नदिएको हो भने यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो।”
अब प्रश्न उठेको छ–
के वीरगन्ज महानगरपालिकाको लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यक्तिगत खुसी र रिसको आधारमा बाँडिने हो ?
के एउटा पत्रकार वा संस्थाले सत्य बोल्दा उसलाई राज्य स्रोतबाट बञ्चित गरिनु जायज हो ?
के महानगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकारको भूमिकाभन्दा शक्तिशाली स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता छैन ?
यस विषयमा स्थानीय पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकायहरू, र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जानु जरुरी छ।
सरकारको बजेटबाट सञ्चालित विज्ञापनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र विधिको शासन कायम राख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा सूचना आयोग लगायत नियामक निकायको पनि ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिन्छ।
