पर्सा जिल्लाको कालिकामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीमाथि व्यापक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगका गम्भीर आरोपहरू लागिरहेका छन्। स्थानीय युवाहरुको नेतृत्वमा ‘नयाँ पुस्ता आन्दोलन’मार्फत उनीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ।
गिरी पछिल्ला तीन वर्षदेखि कालिकामाईमा कार्यरत छन्। तर, स्थानीयहरूका अनुसार उनी कार्यालय प्रायः अनुपस्थित रहने, सेवा प्रवाहमा उदासीनता देखाउने र पालिकाको बजेट मनपरी ढंगले प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
आरोपको सूची लम्बिँदै
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीमाथि लागेका आरोपहरू सामान्य छैनन् – यी बहुपक्षीय छन्, र विगत एक दशकको समयावधिमा विभिन्न पालिकाहरूमा कार्यरत रहँदाको गतिविधिलाई समेट्छन्।
प्रमुख आरोपहरू:
१.कोरोना कालको राहत वितरणमा अढाई करोडको अनियमितता जगरनाथपुरमा कार्यरत रहँदा बनदेवी सप्लायर्स नामक फर्ममार्फत राहत सामग्री (मास्क, सेनिटाइजर, चामल) वितरणको लागि बजेट निकासा भए पनि वितरण नहुँदा अख्तियारमा मुद्दा दर्ता।
२.पोखरिया नगरपालिकामा ७ करोडको गोप्य टेन्डर अर्जुन निर्माण सेवा र बनदेवी सप्लायर्सलाई सिधा ठेक्का दिई २०% अग्रीम भुक्तानीस्वरूप १ करोड ४७ लाख वितरण। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु ठहर गर्दै असुल प्रक्रिया अघि बढाएको।
३.कालिकामाईमा विलासी वस्तु खरिदमा १ करोड ३० लाख खर्च एसी, स्कार्पियो गाडीको भाडा, मोबाइल लगायतका सामान खरिदमा अनियमितता भएको आशंका, हाल छानबिनको क्रममा।
४.२२ जना करार कर्मचारीबाट उठाएको रकम बन्दिवासनी गाउँपालिकामा ४४ लाख घुस असुली र तालिम नचलाई लाखौंको खर्च देखाइएको महालेखा रिपोर्टमा उल्लेख।
५.हुलाक कार्यालयको जग्गा लिजमा अनियमितता बजार मूल्यको तुलनामा अत्यन्तै सस्तो दरमा लिज दिएको, जसमा कमिशनको संलग्नता आशंका।
कार्यालयविहीन ‘प्रमुख’ र लाखौंको स्कार्पियो भाडा
स्थानीय स्रोतका अनुसार गिरी वर्षभरिमा पाँचदेखि छ पटक मात्र कार्यालय उपस्थित हुने गर्छन्। तर, उनी चढ्ने स्कार्पियो गाडीको मासिक भाडा भने नियमित रूपमा एक लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले तिरिरहेको छ।
“कार्यालय नगई, स्रोतको यति ठूलो दुरुपयोग हुनु आफैँमा भ्रष्टाचारको स्पष्ट प्रमाण हो,” स्थानीय एक युवाले भने।
सुशासन निर्देशिका कागजमै सीमित
२०७९ मा पालिकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न “सुशासन निर्देशिका” जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन ठप्प रहेको स्थानीयको गुनासो छ। पालिकाको वेबसाइट अपडेट गरिएको छैन, न त आम्दानी–खर्च सार्वजनिक गरिएको छ।
राजनीतिक आड र कर्मचारी संगठनको पहुँच?
स्थानीयहरूका अनुसार गिरी पूर्वमा एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका पर्सा अध्यक्षसमेत थिए। सोही आधारमा जिल्ला बाहिर सरुवा हुन नदिइ, आलोपालो गर्दै पर्साकै पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख बनेर बसेको देखिन्छ।
अब के हुन्छ?
नयाँ पुस्ताको आन्दोलन, स्थानीय जागरण र मिडिया चासोसँगै अब यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्ने सम्भावना बढेको छ। तर, गिरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया कति गहिरो र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ।
