मधेश प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वार मानिने जटही नाकामा पछिल्ला महिनादेखि अवैध तस्करी गतिविधि झन् तीव्र बन्दै गएको छ। ठूलो मात्रामा सामान ओसार–पसार भइरहेकाले सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी नभएको भन्दै स्थानीयबासी र सुरक्षास्रोतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय स्रोतका दाबीअनुसार जटही क्षेत्र तथा आसपासका विभिन्न रुटहरू प्रयोग गरी केही समूहहरूले संगठित रूपमा तस्करी सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको भनिएका केही व्यक्तिको नाम स्थानीय तहमा बारम्बार उठ्ने गरेको भए पनि यावत कार्यक्रममा आधिकारिक रूपमा कसैको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन।
यसबीच, सशस्त्र प्रहरीले एक साताको अन्तरालमै भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको २४०० किलोभन्दा बढी काजु बरामद गरेको छ। मंसिर १५ गते जटहीस्थित एक गोदामबाट १,३७० किलो र मंसिर २२ गते फेरि १,०५० किलो काजु फेला परेपछि नाकाको सुरक्षा संरचना र निगरानी प्रणालीमाथि व्यापक प्रश्न उठेका छन्।
जटहीस्थित प्रस्तावित गुल्मका इन्चार्ज डिएसपी तेजराज शर्माको भूमिकाबारे पनि चर्चाहरू चर्किएका छन्। जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रै दोहोरिँदो रूपमा ठूलो परिमाणमा सामान बरामद हुँदा ‘निगरानी कमजोर भयो कि भित्री मिलेमतो छ?’ भन्ने आशंका सार्वजनिक तहमा उब्जिएको हो। तर, डिएसपी शर्माको संलग्नता वा भूमिका सम्बन्धी कुनै औपचारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
सुरक्षास्रोतहरूले प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउँछन्। लगातार ठूलो परिमाणको तस्करी वस्तु पक्रिएको घटनाले ‘नाकामा कडाइ’ भएको सरकारी दाबी व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको सङ्केत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीका अनुसार तस्करीका कारण वैध व्यापार प्रभावित भइरहेका छन्। बजार मूल्यमा अस्थिरता बढेको, सीमावर्ती बस्तीमा असुरक्षा बढेको र युवापुस्तामाथि गलत गतिविधिको प्रलोभन बढेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।
विशेषज्ञहरू तस्करी नियंत्रित हुन नसक्नुको मुख्य कारण जटही नाकाको भौगोलिक संवेदनशीलता, पर्याप्त निगरानी अभाव र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कमजोरी रहेको बताउँछन्।
सशस्त्र प्रहरीले भने सीमामा गस्ती र निगरानी बढाइएको दाबी गर्दै तस्करी नियन्त्रणमा निरन्तर कारबाही चलिरहेको बताएको छ। तर, स्थानीयहरूका अनुसार अवैध गतिविधि रोक्न थप कडाइ, निरन्तर अनुगमन र जिम्मेवार तहमा पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक छ।
जटही नाकामा दोहोरिँदो तस्करी घटनाका कारण सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक समन्वय र नेतृत्वको कार्यक्षमता अब पुनः मूल्यांकनको दायरामा आएको छ।
