बिरगंज महानगरपालिकामा हाल प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत (CAO) पदमा नियुक्ति भएका अरविन्दलाल कर्णको नियुक्ति कानुनी शङ्कामा परेको छ। उनी शिक्षक सेवा समूहका कर्मचारी हुन् र नेपालका कानूनअनुसार शिक्षक सेवाबाट सिधै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत बन्न पाइँदैन भन्ने विवाद उठेको छ।
नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रशासनिक अधिकृतको नियुक्ति तथा काम–कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था त गरिएको छ, तर ऐनमा शिक्षक सेवा समूहका कर्मचारीलाई सिधै प्रशासनिक अधिकृत बनाउने स्पष्ट प्रावधान छैन। ऐनको धारा ८४(४) अनुसार, स्थानीय तहले प्रशासनिक अधिकृत नियुक्त नगरेको अवस्थामा सरकारले सम्बन्धित नियमअनुसार कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मात्रै गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि यस ऐनमा शिक्षक सेवा समूहबाट प्रशासनिक अधिकृतमा सरुवा/नियुक्ति गर्ने छुट वा प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले शिक्षकबाट सिधै प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत बन्ने कार्य कानुनअनुसार विवादास्पद मान्न सकिन्छ। प्रशासनिक अधिकृतको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी नियमहरू स्थानीय सेवा नियम तथा सम्बन्धित सेवा कानूनअनुसार हुनुपर्छ, जसले कर्मचारीलाई योग्य सेवा समूहबाटै पदस्थापन गर्न प्रावधान बनाउँछ। यस अवस्थामा शिक्षक सेवाबाट सीधा प्रशासनिक अधिकृत बनाउनु कानुनी आधारहीन देखिन्छ।
यो नियुक्तिले स्थानीय प्रशासनमा कानुनी र सेवा समूहको व्यवस्थापनमा नयाँ विवाद निम्त्याउने सम्भावना रहेको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तथा पूर्व शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण माथि भ्रष्टाचार, पद दुरुपयोग र अनियमितताको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीति र घुसखोरीका कारण विद्यालय व्यवस्थापन प्रभावित भएको भन्दै प्रधानाध्यापकहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
स्रोतका अनुसार, कर्णले शिक्षकहरूको सरुवा र बढुवामा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ। सरुवाका लागि मध्यस्थकर्तामार्फत चार लाख रुपैयाँसम्म रकम उठाउने गरिएको बताइन्छ। रकममध्ये एक लाख शिक्षा कार्यालयमा, अर्को एक लाख विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिमा, बाँकी दुई लाख शाखाका कर्मचारीबीच बाँडफाँड हुने गरेको दाबी छ। विशेषगरी महिला शिक्षिकाहरूलाई दुर्गम स्थानमा सरुवा गर्ने धम्की दिई पैसा असुल्ने र रकम बुझ्नेबित्तिकै इच्छित स्थानमा सरुवा गर्ने गरेको आरोप पनि छ।
पूर्व मेयर विजय सरावगीले उनलाई सरुवा गर्न खोजेपनि असफल भएको र पुर्ब मन्त्री प्रदीप यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘भ्रष्ट कर्मचारी’ भन्दै आलोचना गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन। हालका मेयर राजेशमान सिंहले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्णलाई प्रशासकीय अधिकृतकै रूपमा जिम्मेवारी दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
कर्णको व्यक्तिगत सम्पत्तिबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। शिक्षा कार्यालय नजिकै १० धुर जग्गा रहेको, उनका दुई छोराहरू एमबीबीएस अध्ययनरत र एक छोराले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। यसले उनको आर्थिक स्रोतबारे शंका बढाएको छ।
थप आरोपअनुसार, ठाकुर राम कलेजमा एम.एड. अध्ययनका क्रममा उनले चोरीको थेसिस पेश गरेको भनिएको छ। विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले उनको व्यवहारप्रति असन्तोष जनाएका छन्। घुस नदिने शिक्षकलाई सरुवाको धम्की दिने, संस्थागत विद्यालयहरूको खरिद–बिक्रीमा रकम असुल्ने, र प्रत्येक विद्यालयबाट १०–२० हजार रुपैयाँ “उपहार” उठाउने लगायतका अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ।
यी सबै आरोपहरूले वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा प्रणाली कमजोर भएको र शिक्षकहरू भय तथा असुरक्षाको वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको देखाउँछ। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसलाई स्थानीय प्रशासनमा नयाँ विवाद, अस्थिरता र कानुनी चुनौतीको संकेत भएको बताइरहेका छन्।
