नेपाल सरकारले सीमामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रक्सौलको सीमा बजारमा देखिन थालेको छ। सधैंजसो चहलपहलले भरिभराउ रहने बजार अहिले सुनसान जस्तै बनेको छ।
यस नीतिले सीमा पारि हुने साना किनमेल तथा दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा निर्भर रहेका आम नागरिकको खर्च बढाएको छ। विशेषगरी वीरगञ्ज–रक्सौल क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र साना व्यापारीहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। पसलहरूमा ग्राहकको अभाव देखिएको छ भने व्यापारीहरू आर्थिक मन्दीको चिन्तामा परेका छन्।
स्थानीय व्यापारिक संस्थाहरूले पनि यस अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारत विकास परिषद्, रक्सौलका अध्यक्ष रजनीश प्रियदर्शी, रक्सौल चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव तथा महासचिव शम्भुप्रसाद चौरसिया, लायन्स क्लब अफ रक्सौलका अध्यक्ष बिमल कुमार सर्राफ, टेक्सटाइल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता र इन्डो–नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, रक्सौलका अध्यक्ष राजकुमार गुप्ताले संयुक्त रूपमा नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल व्यापारिक मात्र नभई शताब्दीऔँदेखि कायम सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धमा आधारित छ। यस्तो अवस्थामा सीमामा कडाइ र करको बोझ बढाउँदा सामान्य नागरिक, विशेषगरी गरिब परिवार र महिलाहरू बढी मारमा पर्ने गरेका छन्।
व्यापारिक प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग उक्त नीतिको समीक्षा गर्न, सीमामा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्न तथा साना व्यवसायहरूको संरक्षण गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले समयमै समाधान नखोजिए नेपाल–भारतबीचको परम्परागत व्यापार र सामाजिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
