समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा अड्किएको बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गराउने दबाब बढिरहेका बेला सरकारले ‘१०० दिन’ को समयसीमा तोकेर निर्णायक पहल सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी, अनुसन्धान र वित्तीय संयन्त्रलाई एकैसाथ परिचालन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो।
बुधबार मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि सरकार सहकारी काण्ड समाधानका लागि समन्वित र बहुआयामिक ढंगले अघि बढ्ने तयारीमा देखिएको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति मूल्यांकन तथा असुली सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गराएकी छन्।
त्यसपछि उनले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरी कानुनी र अनुसन्धान पक्षलाई तीव्र बनाउने निर्देशन दिएकी छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन छुट्टै डेस्क स्थापना गरेको छ भने सीआईबीले अनुसन्धानमा कुनै ढिलाइ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारले अब समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति पहिचान, जफत र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको छ। साथै सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति, विदेशमा गरिएको लगानी तथा अवैध रूपमा सारिएको रकमको खोजीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।
यद्यपि, १०० दिनभित्र रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। धेरै सहकारीहरूको वित्तीय अभिलेख अव्यवस्थित रहेको, सम्पत्ति लुकाइएको आशंका रहेको तथा मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन रहेकोले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्र एक समय वित्तीय पहुँच विस्तारको माध्यम मानिए पनि पछिल्लो समय अनियमितता, ठगी र राजनीतिक संरक्षणका कारण संकटग्रस्त बन्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ। उच्च ब्याजदरको लोभमा सर्वसाधारणबाट अर्बौं रकम संकलन गरी दुरुपयोग गरिएको गुनासो व्यापक छ।
सरकारले यसअघि पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै पीडितहरू अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। उनीहरूले यसपटक व्यवहारमै परिणाम देखिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारको १०० दिने अल्टिमेटमले सहकारी संकट समाधानको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयन भएमा समस्या समाधानतर्फ जान सक्छ, अन्यथा संकट अझ गहिरिने जोखिम यथावत रहने देखिन्छ।
एआई फोटो
