बारा, जितपुर — बारा जिल्लाको जितपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) प्रमोद साहमाथि स्थानीय व्यापारीलाई त्रासमा पार्दै लामो समयदेखि अवैध रूपमा मासिक रकम असुली गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय व्यापारी तथा व्यवसायीहरूका अनुसार सई साहले ट्रान्सपोर्ट, कपडा, चिनी, चकलेट–बटर लगायत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यापारीहरूलाई दबाबमा राख्दै नियमित रकम उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार रकम नदिए ढुवानी अवरुद्ध गर्ने, सवारी चेकजाँचका नाममा हैरानी दिने र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने गरिएको छ।
एक व्यापारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “व्यापार गर्नै गाह्रो भइसकेको छ। मासिक रकम नदिए सामान रोक्ने र अनावश्यक दुःख दिने काम हुन्छ, त्यसैले धेरैजना डरले बोल्न सकेका छैनन्।”
व्यापारीहरूले पर्सा–बारा सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट भित्रिने सामानहरूमा ‘मासिक नजराना’ लिएर मौन समर्थन गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले अवैध गतिविधिलाई बढावा दिएको छ भने बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ। यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
यस्तै, वीरगञ्ज र कलैयाबाट सञ्चालन हुने ट्रान्सपोर्ट तथा रात्री बस सेवाबाट समेत मासिक १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। यसले व्यवसायको लागत बढ्नुका साथै साना व्यवसायीहरू थप मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
कपडा व्यापारीहरू विशेष गरी बढी प्रभावित भएको बताइँदै आएको छ। केही व्यवसायीका अनुसार कपडा कारोबारबाट मात्र मासिक ४–५ लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको आरोप छ। साथै दैनिक उपभोग्य वस्तु व्यवसायीहरू पनि निरन्तर दबाबमा रहेको जनाइएको छ।
व्यापारीहरू डरका कारण खुलेर बोल्न नसकेको बताउँदै यस अवस्थालाई “अवैध कर प्रणालीजस्तो” भएको टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा जितपुर क्षेत्रमा व्यापारी र स्थानीय बासिन्दाबीच असन्तोष बढ्दै गएको छ। केही व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरीसमक्ष लिखित उजुरी दिने तयारीसमेत गरिरहेका छन्।
यस विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुर वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रहरी स्रोतका अनुसार आधिकारिक उजुरी प्राप्त भएपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
व्यापारी, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला पक्षहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी पाइए कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। हालसम्म भने यी सबै आरोपहरू पुष्टि हुन बाँकी रहेका छन्।
जितपुर क्षेत्रमा उठेको यस विषयले व्यापारिक वातावरण, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा प्रहरी–व्यापारी सम्बन्धबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। अब यसमा सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
