जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को निरन्तर पहल र सक्रिय समन्वयपछि सात वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महत्वपूर्ण अधिकार अन्ततः प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएको छ । अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश सरकार मातहतबाट सञ्चालन हुने भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषय लामो समयदेखि अल्झिएको अवस्थामा थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ उपदफा (१) मा उल्लेख भएका उद्योगबाहेकका उद्योग सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट, ढिलासुस्ती तथा संघीय कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दै आएको थियो ।
यही समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्री कनिश पटेलले २०८१ साल वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव लाई भेट गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । उनले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा उद्योग प्रशासनलाई प्रदेशमै केन्द्रित गर्न माग गरेका थिए ।
मन्त्री पटेलको निरन्तर दबाब र पहलपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको फाइल, अभिलेख तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस निर्णयसँगै अब मधेस प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने त्यस्ता उद्योगहरूको सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया प्रदेशमै सम्पन्न हुनेछ । उद्योग दर्ता, नवीकरण, अनुमतिपत्र, अनुगमन तथा नियमनका काम स्थानीय स्तरमै हुने भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नयाँ उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा मन्त्री कनिश पटेलको यो पहललाई संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारी उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । मधेस प्रदेशबाट सुरु भएको यो अभ्यासले अन्य ६ वटा प्रदेशलाई समेत आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विगत सात वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको अधिकार अन्ततः प्रदेश तहमा आउनु संघीय शासन प्रणाली मजबुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । मन्त्री पटेलको सक्रियता, समन्वय क्षमता र निरन्तर प्रयासका कारण प्रदेश सरकारको अधिकार व्यवहारमै स्थापित भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन् ।
