वीरगञ्ज । पर्सा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कुशेश्वर साह तेलीमाथि पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्तिलाई नै फसाउने प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। घटनाले प्रशासन, प्रहरी र कार्यालय प्रमुखबीचको सम्भावित मिलेमतोबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।
गत जेठ २१ गते कार्यालयको कामका सिलसिलामा यातायात कार्यालय पुगेका हरिवंश प्रसाद गुप्तासँग प्रमुख कुशेश्वर साहको भनाभन भएको थियो। सो क्रममा साहले “तँलाई ज्यान मारिदिन्छु” भन्दै धम्की दिएको आरोप लगाउँदै हरिवंशले सोही दिन भिडियोसहित आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त भिडियो विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समेत प्रसारण भएको थियो।
तर, धम्कीबारे छानबिन हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टै हरिवंशमाथि नै अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरी हिरासतमा राखिएको घटनाले प्रशासनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। स्रोतका अनुसार, यातायात कार्यालयको मोटरसाइकल फाँटमा भइरहेको अनियमितता र बिचौलियाको चलखेलसम्बन्धी भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको रिस साँध्न प्रमुख साहले हरिवंशलाई निशाना बनाएको आशंका गरिएको छ।
यातायात कार्यालयभित्र बिचौलिया र दलालहरूको सक्रिय संलग्नतामा सवारीधनीको प्रत्यक्ष उपस्थितिबिनै नामसारी, सनाखत तथा अन्य प्रक्रिया हुने गरेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा केही व्यक्तिलाई कोठाभित्र राखी बाहिरबाट ताल्चा लगाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गराइएको, बिचौलियामार्फत फाइल मिलाइएको तथा सेवाग्राहीलाई झुक्याइएको दाबी गरिएको छ।
यति गम्भीर आरोप सार्वजनिक हुँदा पनि कार्यालय प्रमुखमाथि कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्नु र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई नै हिरासतमा पुर्याइनुले घटनालाई थप शंकास्पद बनाएको छ। स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले यसलाई “भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न राज्य संयन्त्रको प्रयोग” भएको आरोप लगाउन थालेका छन्।
विशेषगरी पर्साका प्रहरी प्रमुख (एसपी) सुदीपराज पाठक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। भ्रष्टाचारको आरोपको निष्पक्ष छानबिनको सट्टा उजुरीकर्ता वा विरोधी पक्षमाथि कारबाही केन्द्रित हुनु प्रशासनिक निष्पक्षताको विपरीत भएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ।
सुशासन, पारदर्शिता र बिचौलियामुक्त सेवा प्रवाहको नारा दिने सरकारी संयन्त्रभित्रै यदि भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका अधिकारीहरू सुरक्षित रहने र प्रश्न उठाउनेहरूलाई हिरासतमा पठाइने हो भने त्यसले कानुनी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि नै गम्भीर चोट पुर्याउनेछ।
यद्यपि, कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साह तेलीमाथि लगाइएका आरोप तथा हरिवंश प्रसाद गुप्ताविरुद्ध दर्ता गरिएको अभद्र व्यवहार मुद्दाको सत्यता सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धानबाट मात्रै पुष्टि हुन सक्छ।
तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अधिकारी किन अनुसन्धानको दायराबाहिर छन्, र भ्रष्टाचारबारे बोल्ने व्यक्ति किन हिरासतमा छन् ?
