जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नेतृत्वमा बुधबार गरिएको संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा वीरगञ्जस्थित मनोज ग्यास उद्योग र सुपर ग्यास उद्योगमा अनुगमन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद चापागाईंको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा सुपर ग्यास उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
संयुक्त अनुगमन टोलीमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल पर्साका प्रतिनिधि प्रकाश कुमार शाह, वाणिज्य कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय तथा ग्यास विक्रेता संघ पर्साका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
अनुगमनका क्रममा उद्योगहरूको सञ्चालन अवस्था, ग्यासको भण्डारण, बिक्री–वितरण प्रणाली, सुरक्षा मापदण्डको पालना तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको विषयमा विस्तृत निरीक्षण गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा सुपर ग्यास उद्योगले उद्योग परिसरबाट प्रत्यक्ष रूपमा एलपी ग्यास बिक्री गरेको भेटिएको थियो। यस्तो कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (घ) विपरीत रहेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा ३९ (क) बमोजिम उद्योगलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद चापागाईंले जानकारी दिनुभयो।
अनुगमन टोलीका सदस्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल पर्साका सदस्य प्रकाश कुमार शाहका अनुसार ग्यास उद्योगहरूलाई आफ्ना आधिकारिक विक्रेता (डिलर) बाट दैनिक बिक्री–वितरणको दैनिक प्रतिवेदन (अभिलेख) अनिवार्य रूपमा संकलन गरी राख्न तथा सो अभिलेख नियमित रूपमा संयुक्त जिल्ला बजार अनुगमन समिति र नेपाल आयल निगममा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
यसैबीच बिहीबार पनि संयुक्त अनुगमन टोलीले ग्यास विक्रेता (डिलर) हरूको अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। अनुगमनका क्रममा प्रत्येक उपभोक्तालाई छुट्टाछुट्टै बिल उपलब्ध गराउन, साथै नागरिकता वा अन्य आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा मात्र ग्यास बिक्री–वितरण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको अनुगमन टोलीका सदस्य तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रकाश कुमार शाहले पर्सा पोस्टलाई जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, उद्योग परिसरबाट प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने, बिलबिनाको कारोबार गर्ने, अभिलेख नराख्ने तथा उपभोक्ताको हितविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न उद्योगी तथा विक्रेतालाई चेतावनी दिएको छ। यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा प्रचलित कानुनअनुसार थप कडा कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन जिल्लाभर नियमित रूपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने प्रशासनको भनाइ छ। विशेषगरी एलपी ग्यासको बिक्री–वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन उद्योग र डिलर दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ।
