वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका बेला मधेश प्रदेशमा विपन्न नागरिकका लागि सञ्चालित आवास योजनामै अनियमितताको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्ययोजनामार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक सेवामा जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ। तर, पर्सामा गरिब, दलित, असहाय तथा घरबारविहीन नागरिकका लागि सञ्चालन गरिएको आवास योजनामा लाभग्राही छनोटदेखि निर्माणको गुणस्तर, उपभोक्ता समितिको भूमिका, बैंकिङ कारोबार, प्राविधिक अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रियासम्म प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित कार्यालयको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
सार्वजनिक बजेटको सम्भावित दुरुपयोग, राजनीतिक प्रभाव, निर्माणको गुणस्तर तथा सरकारी अनुगमनको प्रभावकारितासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने दाबी गरिएको सरकारकै समयमा सरकारी योजनामा अनियमितता र कमसल काम भइरहेको हो भने त्यसको छानबिन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आवास योजनामा लाभग्राही छनोटदेखि आर्थिक कारोबार र भुक्तानीसम्म प्रश्न उठेपछि स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
विपन्नका लागि आएको योजनामा पहुँचवालालाई लाभ दिएको आरोप
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालन गरिएको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ वास्तविक विपन्न तथा दलित समुदायलाई बेवास्ता गर्दै पहुँचवाला र सम्पन्न व्यक्तिका नाममा सिफारिस गरिएको आरोप लागेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले विपन्न, दलित, प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन भएका परिवार, असहाय एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अशक्त वृद्धवृद्धालाई सुरक्षित र स्थायी आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त योजना सञ्चालन गरेको हो।
योजनाअन्तर्गत ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’मा एउटा घर निर्माणका लागि रु. ५ लाख ३८ हजार र ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा रु. ३ लाख ३६ हजारभन्दा बढी बजेट रहेको बताइएको छ। सो बजेटबाट दुई कोठा, एक भान्सा, शौचालय तथा चापाकलसहितको सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको छ।
तर पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४(ख) मा वास्तविक विपन्न नागरिकलाई योजनाबाट वञ्चित गरी आर्थिक रूपमा सक्षम, घरजग्गा तथा खेतीपाती भएका करोडपति, अर्बपति तथा धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई समेत ‘विपन्न’को सूचीमा राखी सिफारिस गरेर घर बनाइएको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठेको छ।
प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवारको प्रभावमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्सामार्फत निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले छानबिनको माग गरेका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लालबाबु रायको कार्यकालमा समेत ठूलो आर्थिक चलखेल गरी योजना सम्झौता गराइएको आरोप छ।
केही सम्पन्न व्यक्तिका लागि ट्र्याक्टर राख्ने ग्यारेज, गेस्ट रुम, बैठक, भैंसी राख्ने तथा सामान भण्डारण गर्ने संरचनासमेत निर्माण गरिएको आरोप स्थानीयको छ।
२५ बोरा सिमेन्ट दिएर श्रमको जिम्मेवारी लाभग्राहीलाई?
स्थानीय स्रोतका अनुसार केही लाभग्राहीलाई २५ बोरा सिमेन्ट, इँटा तथा कमसल र माटो मिसिएको बालुवा उपलब्ध गराइएको तर लेबर तथा मिस्त्रीको व्यवस्था नगरिएको आरोप छ।
निर्माणको सम्पूर्ण श्रम व्यवस्थापन लाभग्राही आफैंले गर्नुपरेको र कतिपय घरमा माटो पुर्ने कामसमेत लाभग्राहीबाटै गराइएको दाबी गरिएको छ। त्यसको खर्चसमेत लाभग्राहीलाई नै व्यहोर्न लगाइएको आरोप छ।
यस विषयमा कार्यालयलाई जानकारी तथा गुनासो गरिए पनि प्रभावकारी छानबिन नभएको स्थानीयको भनाइ छ। योजना लाभग्राहीलाई सुरक्षित घर उपलब्ध गराउनका लागि हो कि निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लाभग्राहीकै काँधमा हाल्नका लागि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
कमसल निर्माणमा अनुगमनबिनै भुक्तानीको आरोप
निर्माण कार्य कमसल तथा गुणस्तरहीन भएको प्रमाणसहित गुनासो हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी अनुगमन नगरी केही घरको भुक्तानी २०८२ असारमा गरिएको र बाँकी घरको भुक्तानीसमेत यस वर्ष छिट्टै गर्ने तयारी भइरहेको आरोप कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णमाथि लागेको छ।
स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुख कर्णले प्रमाणसहित गुनासो हुँदासमेत स्थलगत अनुगमन नगरी ठूलो आर्थिक चलखेलमा भुक्तानी गराएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि यी आरोपहरूको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य आरोपित पक्षको धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।
‘वास्तविक विपन्न होइन, आफ्ना समर्थकलाई योजना’
स्थानीय स्रोतका अनुसार योजनाको मूल उद्देश्य गरिब, दलित, निमुखा तथा घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु भए पनि प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवार र केही जनप्रतिनिधिले राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न तथा आफ्नो ‘भोट बैंक’ मजबुत बनाउन समर्थक, कार्यकर्ता तथा पहुँचवाला व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप छ।
यसका कारण वास्तविक हकदार नागरिक योजना सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो स्थानीयस्तरमा बढ्दै गएको बताइएको छ।
स्थानीय स्रोतहरूले आवास योजना वास्तविक गरिब तथा दलित समुदायभन्दा प्रदेश सांसद कलवार तथा उनका निकटस्थहरूको राजनीतिक प्रभावमा रहेका व्यक्ति, पार्टीका अगुवा, कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई वितरण गरिएको आरोप लगाएका छन्। कतिपय स्थानमा ‘भोट दिने सर्त’मा योजना उपलब्ध गराइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
सांसद सिंगासन सा कलवारमाथि प्रत्यक्ष आरोप
पूर्व खानेपानी मन्त्री तथा पर्सा क्षेत्र नं. ४(ख) का प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवारमाथि आफ्ना निकट व्यक्तिमार्फत योजना सञ्चालन गरिरहेको आरोपसमेत लागेको छ।
स्रोतका अनुसार उनका भाइ इन्द्रासन साह कलवारले विभिन्न उपभोक्ताको बैंक खाता खुलाएर चेकबुकमा हस्ताक्षर गराई आफूकहाँ राख्ने गरेको तथा आर्थिक र निर्माण प्रक्रिया आफ्नो नियन्त्रणमा सञ्चालन गरिरहेको आरोप छ।
पर्सा क्षेत्र नं. ४(ख) मा सांसद कलवारका भाइ इन्द्रासन साह कलवारमार्फत आवास निर्माणको काम भएको तथा केही स्थानमा सांसद कलवारका निकट व्यक्ति र पीएमार्फत योजना सञ्चालन भएको स्थानीयको भनाइ छ।
यी आरोपबारे प्रदेशसभा सदस्य कलवार तथा इन्द्रासन साह कलवारको स्पष्ट प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न
स्थानीयवासीका अनुसार आवास निर्माण अत्यन्तै कमसल तथा गुणस्तरहीन ढंगले भइरहेको छ। योजनाअन्तर्गत निर्माण भएका घरमा न्यून गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गरिएको, कमसल इँटा प्रयोग गरिएको तथा निर्माण मापदण्ड पालना नगरिएको आरोप छ।
स्थानीयले दिएको जानकारीअनुसार १५ बोरा बालुवामा केवल एक बोरा सिमेन्ट मिसाएर गारो लगाइएको दाबी गरिएको छ। कमसल इँटा तथा न्यूनस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको आरोपसँगै स्थानीयले प्रत्येक घरको प्राविधिक परीक्षण गर्न माग गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमाथि पनि मिलेमतोको आरोप
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्साका प्रमुख तथा प्राविधिक इन्जिनियरहरूमाथि समेत अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार कार्यालयका केही कर्मचारीलाई ‘मोटो कमिसन’ बुझाएर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्न दिइएको तथा कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको आरोप छ।
कमसल निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो तथा प्रमाणसहित कार्यालयमा जानकारी गराउँदा समेत ठोस अनुगमन, रोकतोक वा कारबाही नभएको आरोप लगाइएको छ।
योजनाअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा ठेकेदारी प्रणालीमार्फत एउटै समूहले अधिकांश काम नियन्त्रण गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रदेश सांसद कलवारका भाइ इन्द्रासनले निर्माण प्रक्रियामा नियन्त्रण राखेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
स्थानीयका अनुसार विपन्न दलित समुदायबाट संयोजक, एक महिला सदस्य तथा कार्यालयका कर्मचारीसहित निर्माण समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा वास्तविक उपभोक्ताको भूमिका न्यून रहेको आरोप छ।
‘कागजमा उपभोक्ता, व्यवहारमा ठेकेदारी’
स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार उपभोक्ता समिति कागजमा सीमित रहेको र सम्पूर्ण निर्माण कार्य प्रदेश सांसद सिंगासन सा कलवारका भाइ इन्द्रासनमार्फत भइरहेको आरोप छ।
प्रदेश सांसद, पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारी तथा केही स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिको मिलेमतोमा एउटै समूहले ठेक्काजस्तै गरी आवास निर्माणको जिम्मा लिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
निर्माणाधीन घरमा कमसल इँटा, न्यूनस्तरीय सिमेन्ट मिश्रण तथा मापदण्डविपरीत सामग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
सूचना माग्दा पनि कार्यालयको आलटाल?
आवास योजनामा भएको भनिएको अनियमितताको अर्को महत्वपूर्ण विषय सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बनेको छ।
छिपहरमाई गाउँपालिकाका एक स्थानीयले मधेश प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित आवास योजनासम्बन्धी विवरण माग गर्दै २०८३/०२/११ गते दर्ता नं. ९०२ अन्तर्गत सूचना माग निवेदन दर्ता गराएको दाबी गरेका छन्।
तर निवेदन दिएको तीन महिना हुनलाग्दा पनि माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराइएको आरोप छ। सूचना मागकर्ताले सम्भावित अनियमितता तथा बेथिति सार्वजनिक हुने डरले कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गरेको दाबी गरेका छन्।
यदि माग गरिएको सूचना कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रकृतिको हो भने त्यसलाई रोक्नु वा अनावश्यक ढिलाइ गर्नु आफैंमा छानबिनको विषय बन्न सक्ने स्थानीयको भनाइ छ।
विपन्न नागरिकका नाममा छुट्याइएको सार्वजनिक रकम पहुँचवाला व्यक्ति, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग भएको प्रमाणित भए त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा नभई सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।
अख्तियारले छानबिन गर्न माग
सरकारी बजेटबाट सञ्चालित आवास योजनामा लाभग्राही छनोटदेखि निर्माणको गुणस्तर, उपभोक्ता समितिको भूमिका, बैंकिङ कारोबार, प्राविधिक मूल्यांकन र भुक्तानीसम्म प्रश्न उठेपछि स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित अनुसन्धान निकायसँग स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्।
उनीहरूले लाभग्राही छनोटदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया जाँच गर्न माग गरेका छन्। साथै निर्माण भएका प्रत्येक घरको प्राविधिक परीक्षण, लाभग्राहीको वास्तविक आर्थिक अवस्था जाँच, उपभोक्ता समिति गठन तथा निर्णय प्रक्रिया परीक्षण र बैंक खाता तथा चेक कारोबारको अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण, नापी किताब र भुक्तानी विवरणको भिडान तथा कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनसमेत परीक्षण गर्न स्थानीयको माग छ।
निर्माण गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भए निर्माणकर्ता, प्राविधिक तथा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भएको प्रमाणित भए जिम्मेवार व्यक्ति जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
मधेश प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न : छानबिन कहिले?
आवास योजनामा अनियमितताको आरोप सार्वजनिक हुँदै गए पनि मधेश प्रदेश सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी रूपमा देखिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीयवासीले योजनाको स्थलगत अनुगमन, लाभग्राहीको वास्तविक अवस्था परीक्षण, निर्माणको प्राविधिक परीक्षण तथा आर्थिक कारोबारको छानबिन तत्काल गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ— विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक बजेटमा यति धेरै प्रश्न उठिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले छानबिन कहिले सुरु गर्छ, मन्त्रीज्यू?
सिरहामा ‘फर्जी खाता’ काण्ड : मिलेमतोमा करोडौं चलखेलको आरोप
कार्यालय प्रमुख सि.डि.ई. राजेशलाल कर्णमाथि लागेको आरोप पर्सामा मात्र सीमित नरहेको स्थानीय स्रोतको दाबी छ। उनी सिरहामा कार्यरत रहँदा पनि गम्भीर अनियमितताको आरोपसहितको घटना चर्चामा आएको बताइएको छ।
सिरहाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सिडिई कर्ण र इन्जिनियर रामसेवक यादवको मिलेमतोमा फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएर रकम झिकिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो।
‘चापाकल वितरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत विनियोजित करिब ५० लाख रुपैयाँमा अनियमितता भएको दाबी गरिएको थियो। विधिवत् गठन गरिएको उपभोक्ता समितिलाई बेवास्ता गर्दै अर्को फर्जी खाता खोलेर ४८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादवले ब्ल्यांक चेक दिन अस्वीकार गरेपछि फर्जी प्रक्रिया अपनाइएको आरोप लगाएका थिए। घटनामा मन्त्रीका प्रतिनिधि, प्राविधिक तथा कार्यालयबीच मिलेमतो रहेको आरोपसमेत लागेको थियो। पछि सो विषयमा छानबिनको माग उठेको बताइएको छ।
महोत्तरीमा ‘रात्रि कारोबार’देखि मदिरा प्रकरणसम्म
कर्णको कार्यशैली महोत्तरीमा पनि विवादमा परेको आरोप छ। त्यहाँ पूर्वाधार विकास कार्यालयमा राति १–२ बजे ठेकेदार बोलाएर चेक काट्ने कार्य भइरहेको आरोप लागेको थियो।
घटना सार्वजनिक गर्न पुगेका पत्रकार दिवाकर साहमाथि कार्यालयकै व्यक्तिहरू तथा ठेकेदारले प्रहरीकै अगाडि हातपात गरेको आरोप लगाइएको थियो। प्रहरी घटनास्थलमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि मूकदर्शक बनेको आरोपसमेत लाग्यो।
त्यसै क्रममा कार्यालय प्रमुख कर्णले कार्यालयमै मदिरा सेवन गरेको भिडियोसमेत बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको थियो। सरकारी कार्यालय ‘रात्रि क्लब’ जस्तै सञ्चालन भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा तीव्र आलोचना भएको बताइएको थियो।
अब छानबिनको जिम्मेवारी कसको?
पर्साको आवास योजनामा उठेका आरोप, लाभग्राही छनोट, निर्माणको गुणस्तर, उपभोक्ता समितिको भूमिका, बैंक खाता तथा चेक कारोबार, प्राविधिक अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि अब सम्बन्धित निकायले आरोपको तथ्य जाँच गर्नुपर्ने देखिएको छ।
स्थानीयवासीको माग स्पष्ट छ वास्तविक विपन्न को हुन्, लाभग्राही कसरी छनोट भए, निर्माणको जिम्मेवारी कसले लियो, रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो तथा भुक्तानी कुन आधारमा भयो भन्ने सम्पूर्ण विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरियोस्।
सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भएको प्रमाणित भए दोषीमाथि कानुनी कारबाही र वास्तविक विपन्न नागरिकलाई योजनाको लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
