बारा । बाराको गण्डक क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच तथा सवारीसाधनमाथि हुने कारबाहीका क्रममा अनौपचारिक रकम असुली हुने गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले गम्भीर गुनासो गरेका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार विशेषगरी क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका (ओभरलोड) सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने नाममा रकम मागिने गरेको आरोप छ। उनीहरूको दाबीअनुसार भारतीय सवारीसाधनबाट करिब ५ सय भारतीय रुपैयाँसम्म तथा नेपाली सवारीसाधनबाट सामान र अवस्थाअनुसार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म रकम मागिने गरेको गुनासो छ।
त्यस्तै, कागजात अपूर्ण भएका, सवारीसाधन नवीकरण नभएका वा अन्य कानुनी समस्या भएका सवारीसाधनसँग समेत नियमित रूपमा रकम असुल्ने गरिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
कानुन उल्लंघन भएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले नियमानुसार कारबाही गरी तोकिएको जरिवाना सरकारी राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कारबाही नगरी रकम लिएर सवारीसाधन छाड्ने प्रवृत्ति भएमा त्यस्तो कार्य राजस्व असुली नभई भ्रष्टाचारको माध्यम बन्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
गण्डक क्षेत्रमा कार्यरत ट्राफिक हवल्दार विकासराज पाण्डेको नामसमेत व्यवसायीहरूले लगाएका आरोपमा जोडिएको छ। यद्यपि, उनीमाथि लगाइएका आरोप सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ। आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित नहुने भए पनि एउटै प्रकृतिका गुनासा पटक–पटक आउँदा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
नयाँ सरकार, नयाँ गृहमन्त्री तथा नयाँ प्रहरी नेतृत्व आएपछि पनि सडकमा व्यवसायीहरूले पुरानै समस्या भोग्नुपरेको हो भने सुधारको प्रभाव कार्यान्वयन तहसम्म किन पुग्न सकेन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
व्यवसायीहरूले गण्डक क्षेत्रमा हुने ओभरलोड, सवारी कागजात, नवीकरण तथा अन्य ट्राफिक कारबाहीको अभिलेख र त्यसबाट उठाइएको राजस्वबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कारबाही गरिएको हो भने त्यसको आधिकारिक प्रमाण हुनुपर्ने र जरिवाना उठाइएको भए सरकारी राजस्वमा दाखिला भएको विवरणसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ।
यातायात व्यवसायीहरूको माग स्पष्ट छ कानुन उल्लंघन गर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गरियोस्, तर कारबाहीको नाममा हुने भनिएको अनौपचारिक असुली तत्काल रोकियोस्। साथै, व्यवसायीहरूले लगाएका आरोपबारे सम्बन्धित प्रहरी निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
