अख्तियारको निगरानीमा चौरसियाको अर्को फाइल, ८ करोड ५९ लाखको अनियमितता अनुसन्धानमा छोरा पनि जोडिए

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई चार महिना कैद र जरिवानाको सजाय पाएका स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद शाखाका पूर्वप्रमुख डा. सुरेन्द्र प्रसाद चौरसियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ।

अख्तियार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार म्याक्सीम ट्रेडर्ससँग जोडिएको अर्को प्रकरणमा करिब ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त प्रकरणमा चौरसियाका छोरा राजनको समेत संलग्नता रहेको आशंकामा छानबिन अघि बढाइएको बताइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा चौरसियाले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भनिएको रकमबाट विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरेको तथा रकम व्यवस्थापनका लागि छोरा राजन र श्रीमतीसँग सम्बन्धित बैंक खाता तथा सहकारी प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको छ।

प्रकाशित विवरणअनुसार चौरसियाकी श्रीमती सचिव रहेको श्रीनिधि सहकारीमार्फत रकम जम्मा गर्ने, निकाल्ने तथा विभिन्न खातामा स्थानान्तरण गर्ने गरिएको आशंकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको छ।

त्यस्तै, छोराको नाममा रहेको एग्रो फर्मका लागि बाख्रापालन गर्ने प्रयोजन देखाएर बैंकबाट करिब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको र उक्त रकम घोषित प्रयोजनमा प्रयोग नगरी ब्याजमा लगाइएको आरोपबारे पनि छानबिन भइरहेको बताइएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको मुद्दामा विशेष अदालतले चौरसियासहित पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले चौरसियालाई चार महिना कैद र जरिवाना सुनाएको थियो।

सो प्रकरणमा अदालतले खरिद सम्झौताअनुसार समयमै उपकरण आपूर्ति नभए पनि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई भुक्तानी गरिएको विषयमा दोषी ठहर गरेको प्रकाशित फैसलाको विवरणमा उल्लेख छ।

यसैबीच स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले अघि बढाएको करिब ३० करोड रुपैयाँको पोर्टेबल युएसजी खरिद प्रक्रियामा पनि चौरसियाको भूमिका विवादमा आएको बताइएको छ।

उक्त खरिदका लागि तयार गरिएको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्रै मिल्ने गरी तयार पारिएको र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न खोजिएको आरोप छ। दुई सय थान पोर्टेबल युएसजी खरिदका लागि प्रतिमेसिन करिब १० लाख रुपैयाँ पर्ने उपकरणलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।

उक्त प्रक्रियामा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले प्राविधिक मापदण्ड तयार पारिएको आरोपमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

यद्यपि, पछिल्लो अनुसन्धानमा उठाइएका आरोपहरूबारे सम्बन्धित पक्षको अन्तिम कानुनी जिम्मेवारी भने अनुसन्धान र अदालतको निष्कर्षबाट मात्रै निर्धारण हुनेछ।