पर्सा । दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तालाई काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी खटाइएको छ। अभियोजन प्रक्रियाबारे समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै भएको यो निर्णयले थप चासो बढाएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्म गुप्तालाई काठमाडौंमा उपन्यायाधिवक्ताको पदमा कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। उनले तलबभत्ता आफ्नो दरबन्दी रहेको कार्यालयबाट पाउनेछन् भने नियमानुसार अन्य सुविधा प्राप्त गरे पनि काजभत्ता नपाउने पत्रमा उल्लेख छ।
यस प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। तर, अनुसन्धानका क्रममा उठाइएका केही गम्भीर कसुर सरकारी वकिलले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा समावेश नगरिएको प्रहरी पक्षको दाबी सार्वजनिक भएपछि अभियोजन निर्णयको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको हो।
यद्यपि, अनुसन्धानमा उल्लेख भएका सबै कसुर अभियोगपत्रमा समावेश हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन। प्रमाण, प्रचलित कानुन र अभियोजनसम्बन्धी मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारी वकिलले निर्णय गर्न सक्छन्। त्यसैले कुन कसुर किन समावेश गरिएन भन्ने विषयमा अभियोगपत्र र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएको छ।
यस मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख गरिएका सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्ता जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। अर्बौं रुपैयाँको कारोबार जोडिएको मुद्दामा उनीहरू धरौटीमा रिहा भएपछि अभियोजन प्रक्रियाबारे थप चासो बढेको हो। तर, धरौटीमा रिहा हुनु दोषी ठहर हुनु वा अभियोजनमा त्रुटि भएको प्रमाण होइन।
गुप्तालाई काठमाडौं खटाउने निर्णय र हुण्डी प्रकरणमा उठेका प्रश्नबीच कुनै सम्बन्ध रहेको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। निर्णयको समयलाई लिएर चासो बढे पनि यसलाई कारबाही वा अभियोजनमा भएको त्रुटिको स्वीकारोक्तिका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।
यस प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका प्रमाण, सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा समावेश गरेका कसुर र त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुन आवश्यक छ। साथै, गुप्तालाई काठमाडौं खटाउने निर्णय नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको हो वा यस प्रकरणसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आधिकारिक धारणा अपेक्षित छ।
दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबारसम्बन्धी यस मुद्दामा उठेका प्रश्नको निरूपण अनुमान र आरोपका आधारमा नभई आधिकारिक कागजात, कानुनी समीक्षा र आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिनबाट हुनुपर्ने देखिन्छ।
