वीरगञ्ज । मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. दीपक शाक्यमाथि विश्वविद्यालयको स्रोत, साधन र पदको उपयोग गर्दै आफू आबद्ध वीरगञ्ज पब्लिक कलेजको प्रवर्द्धन गरेको आरोप लागेको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि कमजोर बनाउँदै निजी कलेजलाई लाभ पुर्याउने गरी काम भइरहेको भन्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
प्राप्त रिपोर्टअनुसार, उपकुलपति शाक्यले मधेश विश्वविद्यालयबाट तलब तथा भत्ता बुझ्दै गर्दा आफू आबद्ध वीरगञ्ज पब्लिक कलेजका विभिन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने र कलेजको प्रचारप्रसारमा सक्रिय रहने गरेको आरोप छ। कलेजको आधिकारिक फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रमका तस्बिर तथा विवरणले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयमा कानुन संकायअन्तर्गत बीएएलएलबी (BALLB) कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गरेका डा. अञ्जय मिश्रलाई डीन नियुक्त गरिएको तथा उपकुलपति आबद्ध कलेजका शिक्षक सञ्जीव गुप्तालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस्तै, कानुन संकायमा स्नातक तह र अन्य संकायमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका शिक्षकहरूलाई करारमा नियुक्त गरी कानुन विषयका कक्षा सञ्चालन गराइएको आरोप छ। विश्वविद्यालयमा हालसम्म स्थायी शिक्षक नियुक्त हुन नसकेको र विभिन्न नगरपालिका, अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय तथा निजी कलेजमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई करारमा नियुक्त गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको दाबीसमेत प्राप्त रिपोर्टमा गरिएको छ।
शिक्षक तथा संयोजक नियुक्तिका क्रममा उपकुलपति आबद्ध कलेजका प्रमुख डा. विनय श्रेष्ठलाई विज्ञका रूपमा सहभागी गराउने गरिएको आरोप पनि छ। विश्वविद्यालयमा उपकुलपति आबद्ध विद्यालय तथा कलेजका प्रमुखहरू बासु कर्ण र अब्दुल रहमानलगायतका व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।
विद्यार्थी निजी कलेजतर्फ पठाइएको आरोप
मधेश विश्वविद्यालयले सञ्चालनमा ल्याएका बीबीए (BBA) तथा बीपीएएम (BPAM) कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको विषयलाई पनि विवादसँग जोडिएको छ।
प्राप्त रिपोर्टमा विश्वविद्यालयका संयोजक सञ्जीव गुप्ताले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई उपकुलपति आबद्ध वीरगञ्ज पब्लिक कलेजतर्फ पठाउने गरेको आरोप लगाइएको छ। सोही क्रममा वीरगञ्ज पब्लिक कलेजमा बीबीए कार्यक्रममा १४४ जना विद्यार्थी भर्ना भएको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, बीपीएएम कार्यक्रममा समेत विद्यार्थी भर्ना प्रभावित पारिएको र उपकुलपति आबद्ध कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीपीए (BPA) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन मागेको तथा प्राप्त गरेको विषयलाई पनि स्वार्थ बाझिएको सम्भावनासँग जोडेर हेरिएको छ।
यदि यी आरोपहरू सत्य हुन् भने सार्वजनिक विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहेर निजी शैक्षिक संस्थालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गतिविधि हुनु गम्भीर विषय हो। यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक भविष्य, निष्पक्षता, विद्यार्थीको अवसर तथा संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।
उपकुलपति शाक्यले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू
१. विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा रहेर आफू आबद्ध निजी कलेजका कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा प्रचारप्रसार गर्नु स्वार्थ बाझिने अवस्था होइन?
२. कानुन संकाय सञ्चालन भइरहँदा व्यवस्थापन पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई डीन नियुक्त गर्नुको आधार के हो?
३. विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई निजी कलेजतर्फ पठाइएको आरोपमा कति सत्यता छ?
४. विश्वविद्यालयमा हालसम्म स्थायी शिक्षक नियुक्त हुन नसक्नुको कारण के हो?
५. शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा आफू आबद्ध कलेजका व्यक्तिहरूलाई विज्ञका रूपमा सहभागी गराउनुको औचित्य के हो?
६. विश्वविद्यालयको बीबीए तथा बीपीएएम कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना कमजोर हुनु र निजी कलेजमा विद्यार्थीको संख्या बढ्नुबीच कुनै सम्बन्ध छ?
उपकुलपति डा. दीपक शाक्यको खण्डन तथा आधिकारिक प्रतिक्रिया अपेक्षित छ।
