
वीरगंज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आह्वान गरेको सवारी व्यवस्थापन शुल्क सङ्कलन ठेक्का विवादमा परेको छ । छ करोड ६६ लाखभन्दा बढीमा ठेक्का सकार गरेको कम्पनीले नै ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै महानगरपालिकामा निवेदन दिएपछि ठेक्काको वैधानिकता, कागजातको प्रयोग र असुली अधिकारबारे प्रश्न उठेको हो । प्राप्त विवरण अनुसार सुमित एन्ड अमित कन्स्ट्रक्शन, तत्कालीन गाविस औराहा–६ ले एक वर्षका लागि सवारी कर सङ्कलनको ठेक्का छ करोड ६६ लाख ६८ हजारमा सकार गरेको छ । ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा आवश्यक रकम तथा कुल ठेक्का रकमको पाँच प्रतिशत बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ४० लाखको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको महानगरको दाबी छ । तर ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीकै तर्फबाट आफ्नो इजाजतपत्रको फोटोकपी दुरुपयोग गरी अन्य व्यक्तिले ठेक्का सकार गरेको आरोपसहित निवेदन परेपछि महानगरपालिकामाथि कागजात परीक्षण र ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठेको छ । नियम अनुसार ठेक्का सकार गरेको एक साताभित्र आवश्यक बैंक ग्यारेन्टीसहित कार्यालयमा उपस्थित भएर कार्यादेश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाको राजस्व शाखाका अधिकृत इन्जिनीयर मनोज कर्णका अनुसार ठेक्का सकार गरिसकेपछि कुनै कारणले ठेक्का छाडेमा नियम अनुसार बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गत वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर ठेक्का
यस वर्ष सवारी कर सङ्कलनको ठेक्का रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ । गत वर्ष यही ठेक्का तीन करोड ७० लाख सात हजारमा बिक्री भएकोमा यस वर्ष छ करोड ६६ लाख ६८ हजारमा सकार भएको उल्लेख छ । यस हिसाबले ठेक्का रकम करीब दुई करोड ९५ लाखले बढेको छ । ठेक्का रकममा भएको ठूलो वृद्धिसँगै सम्भावित आम्दानीको अनुमान र ठेक्कामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
अवैध ढाट हटेपछि आम्दानी प्रभावित भएको आशङ्का
विवादको अर्को पक्ष विगतमा सवारी कर सङ्कलनका नाममा विभिन्न सडकमा हुने गरेको भनिएको अवैध असुलीसँग जोडिएको छ । स्थानीयका अनुसार विगतमा राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी सडकमा समेत ढाट राखेर सवारीसाधनबाट रकम उठाउने गरिएको थियो । तर सरकारले अघि सारेको सुशासन नीति अनुसार तोकिएको स्थानबाहेक जथाभावी रकम असुल्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि महानगरपालिकाले आफूले निर्माण गरेका सडकबाहेक अन्य स्थानका अवैध ढाट हटाएको जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार ठेकेदार पक्षले सवारी कर असुलीका विषयमा पर्सा प्रहरीसँग समेत सम्पर्क गरेको थियो । प्रहरीले तोकिएको स्थान र कानूनी दर अनुसार मात्रै रकम उठाउन पाइने तथा जबरजस्ती वा गैरकानूनी असुली गरे कारबाही हुने स्पष्ट पारेपछि ठेकेदार पक्ष पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । यसै कारण ठेक्का सकार गर्दा गरिएको आम्दानीको अनुमान प्रभावित भएपछि कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामैं विवाद सिर्जना गरेको हुन सक्ने आशङ्का पनि गरिएको छ । यद्यपि यस विषयमा ठेकेदार कम्पनीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
कागजात र बैंक ग्यारेन्टीको छानबीन माग
ठेक्का प्रक्रियामा कर्मचारीको संलग्नता वा मिलेमतो भएको आशङ्कासमेत स्थानीयस्तरमा उठेको छ । तर यस्तो आरोप पुष्टि हुने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन । इजाजतपत्रको फोटोकपी दुरुपयोग भएको हो वा होइन, बैंक ग्यारेन्टी कसको नाममा जारी भएको हो तथा ठेक्का सकार गर्ने अधिकार वास्तवमैं कसलाई थियो भन्ने विषयमा छानबीन आवश्यक छ । छ करोड ६६ लाखभन्दा बढीको सार्वजनिक राजस्वसँग जोडिएको ठेक्कामा पेश भएका कागजात, बैंक ग्यारेन्टी, इजाजतपत्र तथा ठेक्का सम्झौताको निष्पक्ष परीक्षण गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने महानगरपालिकासँग माग गरिएको छ । ठेक्का विवादले महानगरपालिकाको सार्वजनिक राजस्व संरक्षण, ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शिता र सवारीसाधनबाट हुने असुलीको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । अब महानगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ । साथै, ठेकेदारले तोकिएको स्थान र कानूनी दरभन्दा बाहिर गएर सवारीसाधनबाट रकम असुल्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । सभार:- प्रतिक दैनिक



