देश अहिले कोरोना भाइरसको महामारीसंग गुज्रिरहेको बेला मुलुकमा फेरी आन्दोलन, प्रदर्शन र ¥याली निकाली बिरोध प्रदर्शन हुन थालेको छ । गएको केही हप्ता पहिला लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर वर्तमान सरकारले संविधान गरेको थियो । जसमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भई देशको हितमा उभिएर एतिहासिक काम गरेका थिए । लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानीको विषय बारे भारतसंग मदभेद चलिरहेकै बेला अर्काे छिमेकी मुलुक चीनले पनि नेपालको भू–भाग मिचेको छ । सिमा विवाद बारे छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंग कुटनितीक पहल गरेर राष्ट्रिय हितको लागि एकठाउँमा उभिने बेलामा नेकपाको वर्तमान सरकारले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिन नागरिकता संशोधन ऐन विधेयक पारित गर्न लागेको बिरुद्धमा तराई मधेश खास गरी प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको साथ–साथै नेपाली कांग्रेसले पनि नागरिकता विधेक संशोधनको बिरोध गरिरहेको अवस्था छ । यही विषयलाई समेटेर पर्सा क्षेत्र नं. २ को ‘क’ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेका प्रभावशाली नेता एवं प्रदेश सांसद राजेश्वर प्रसाद साहसंग समसमायिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंंश जस्ताको त्यस्तेेै
१) मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी विशलेषण गर्नु हुन्छ ?
मुलुक एमदमै चुनौतीपूर्व र जटिल अवस्थामा छ । कोरोना महामारीसंगसंगै वर्षा सुरु भएदेखी नै २÷३ जना पहिरोमा मर्ने गरेको सञ्चार माध्यमबाट सुनिने गरिन्छ । कोरोना महामारीले विदेशबाट फर्किने युवाहरुको संख्या बढेसंगै रोजगारको समस्या र किसानलाई खेतीपाती गर्ने बेलामा आवश्यक पर्ने मलको अभाव भएको छ । मुलुक यस्तो विकराल अवस्थाबाट गुजरिरहेको बेला पनि सरकार कुर्सीको खेलमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । जनताप्रति सरकारको जुन दायित्व हुनुपर्ने हो त्यो पुरा गरेको देखिन्दैन । विकास निर्माण लगायत कोरोनाको स्वास्थय सामग्री खरिद गर्नमा समेत संघीय सरकारले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको छ । सरकारको गैर जिम्मेवारीका कारण क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसको मृत्यु भईरहेको अवस्था छ । दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गईरहेको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था दैनिय छ । विश्वभरी नै भ्यावह रुप लिएको कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको बेला आर्थिक संकट तथा भोखमरीका कारण हजारौ मानिसले आत्म हत्या गरेको अवस्था छ । तर पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायित्व देखाउन सकेको छैन् । आखिर विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको बेला जनतालाई राहत र सुरक्षा दिने दायित्व त सरकारकै हो नि । जनतालाई दण्ड दिने मात्रै सरकारको काम होइन, त्यसलाई सुरक्षा दिने पनि सरकारकै दायित्व हो । कुनै पनि महामारीको नियन्त्रण गर्न संघ सरकारको दायित्व हुन्छ तर मृत्यु भएपछि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टमा आउँछ कि कोरोना लागेर मृत्यु भएको छ । क्वारेन्टाईनमा मासिनहरु २०÷२५ दिनसम्म बस्दा पनि टेस्ट भएको छैन । यहाँको क्वारेन्टाइन भनेको पुलिसको थुनुवा चौकीभन्दा पनि बढि बत्तर छ । मान्छेलाई शुद्ध खाने, बस्ने र पिउने पानीको समेत अभाव छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणभन्दा पनि अर्काे बिमारीले मान्छे मर्ने खतरा चाही बढिरहेको अवस्था छ ।
२) लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी समेटेर संविधान संशोधन गरिएको छ, यसलाई यहाँले कुन रुपमा लिनुहुन्छ ?
यो हाम्रो राष्ट्रिय सम्पती हो र आफ्नो सम्पतीको लागि सबै मिलेर एक भई जानु सराहनीय कुरा हो । लिपलेक, लिपियाधुर र कालापानी हाम्रै हो र हामीसंग प्रमाण पनि छ । त्यही प्रमाणको आधारमा भारतसंग राजनीतिक, कुटनितीक वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या सामाधान गर्नु पर्छ । प्रमाण भएर नी सबै पार्टी एक भएर संविधान संशोधन गरी सहमति जनाएका छन् ।
३) तर तपाईकै पार्टीकी नेतृ सुजाता कोइरालाले लिपुलेक, लिपियाधुर र कालापानी नेपालको होईन भारतको हो, भारतलाई दिईदिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्नु भएको छ नी ?
यो वहाँको व्यक्तिगत धारणा होला । तर पार्टीले त त्यो निर्णय गरेको छैन नी । पार्टीको निर्णय आधिकारीक निर्णय हो । व्यक्तिगत कुरा त जले पनि राख्न पाउँछ । संघीय सरकारको सदनमा भोटिङ्ग हुँदा नेपाली कांग्रेसले त समर्थन जनाएकै छ । त्यसकारण व्यक्तिगत कुराको टिकाटिप्पणी गर्नु ठिक होइन । हाम्रो पार्टीले त्यो राष्ट्रको सम्पती हो, त्यसलाई कुटनितीक पहलबाट गर्नुपर्ने कुरामा सहमति दिएकै छ ।
४) भारत र चीन दुबैले नेपााली भूमि मिच्नु नेपाललाई कमजोर ठानेर हेपेका त होइन नी ?
यी दुईटै शक्तिशाली राष्ट्रहरुको बिचमा हामी छौ । उत्तरतिर चिन छ भने दक्षिणतिर भारत छ र दुईटै देशसंग हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो छ । सिमा मिचिएको काम आजको होईन, पहिलादेखी नै मिचेको छ । तर जानकारी चाँही आज भाएको छ । नेपाल सरकारले कुटनितीक पहलबाट दुबै देशसंग बार्ताको माध्यमबाट समस्यालाई सामाधान गर्नुपर्छ ।
५) विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने नेकपाले ल्याउन लाागेको विधेकमा यहाँको धारणा के छ ?नेकपाको अहिले दुईतिहाई बहुमत छ । यो विधेक ल्याउनु मधेशी समुदायको लागि धेरै दुःखद कुरा हो । पञ्चायत काल अथवा सदियो देखी नै नेपाल भारतको संस्कृति, समाजिक, बैबाहिक र परिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने गरि यो बिधेक ल्याएर मुलुकमा लडाउने, झग्डा विवाद फैलाउने र सम्बन्धलाई बिगार्ने काम सरकारले गरेको छ । भारत वा अन्य मुलुकको कही ७ वर्ष छ, कही १२ वर्ष त कही ५ वर्ष । तर निर्णय भनेको त स्थिति र समय अनुकुल गर्ने हो नी । नेपालमा बसोबास गर्ने मधेशीको भारतसंग कस्तो सम्बन्ध छ भने कुरा महत्वपूर्ण कुरो हो । भारतसंग त सदियोदखी हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध हो । मेचीदेखी महाकालीसम्म हजारौंको संख्यामा हाम्रो दिदी बहिनीहरुको भारतमा बिहे भएको छ र भारतीय दिदीबहिनीहरुको पनि नेपालमा बिहे भएको छ ।
भारतमा ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधान छ । तर त्यहाँ त नागरिकतालाई प्राथमिकतामा राखेको त छैन नी । भारतमा त आधार कार्ड र मतदाता परिचय पत्रले सम्पूर्ण सरकारी कामदेखी विदेससम्म आवत जावत हुन्छ । तर नेपालमा बिना नागरिकताले एउटा सिम कार्ड निकाल्न सकिदैन, कुनै पनि सरकारी काम गर्न सकिदैन । यी सबै समस्या हुँदा हुँदै पनि यस्तो विधेक आयो भने सदियोदेखी चल्दै आएको भारत र नेपालको सम्बन्धबिच त दरार पर्छ नै । त्यस कारण यो बिधेकलाई सरकारले अबिलम्ब खारिज गर्नु पर्छ । यसमा हाम्रो जोडदार मांग छ । नागरिकता संशोधन विधेक मधेशको लागि मात्रै होइन पुरै देशबासीकै लागि घातक छ ।
नेकपाका बर्तमान सरकारले पटक पटक यस्तै विवादित विधेक ल्याएर नेपाल अशान्ति फैलाउने काम गर्दै आएको छ । जनताको लागि गर्नु पर्ने काम नगरि मुलुकमा द्धन्द्ध सृजना गर्ने कार्यतर्फ मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । कोरोनाको चपेटामा परेको मुुलुकलाई कसरी जोगाउन, बिदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई कसरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, संकटमा परेको व्यापार क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने, किसानले मलखाद्य, बिउबिजन पाएको छैन यिनीहरुलाई कसरी मलखाद्य र बिउबिजन उपलब्ध गराउने भने तर्फ सरकार नलागि यस्तो महामारी र संकटको घडीमा नेकपा आफ्नो बहुमतका दम्भ देखाउँदै तानाशाही प्रवृति ल्याउन खोजेको छ ।
यस्तै एक वर्ष पहिला सरकारले गुठी बिधेक पनि ल्याएको थियो । उतिबेला काठमान्डौंका नागरिकले कडा आन्दोलन गरेपछि फिर्ता गरेको थियो । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी ल्याउन लागेको विधेक जसरी भएपनि फिर्ता गराउनु पर्छ । तसर्थः मधेशको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने नागरिकता विधेक हामीलाई कदापी स्वीकार्य हुदैन, सरकार समयमै सचेत नभए यो विधेक बिरुद्ध अब ठुलो सडक आन्दोलन पनि हुन्छ ।
६) नागरिकता नपाउनजेलसम्मका लागि आर्थिक, समाजिक तथा संस्कृति कार्य गर्न पाइने गरी सरकारले स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरेको छ नि ? अनि किन आपती ?
अनि पहिलाबाट दिएको अधिकारबाट किन बञ्चित गर्न ? सरकारले पञ्चायतकाल देखी नै दिइएको अधिकारलाई चोर बाटोबाट विधेक ल्याएर समान्य बहुमतबाट पारित गर्न खोजेको हो । यो विधेक ल्याउनु भनेको संसदबाट समान्य बहुुमतबाट पास हुने मात्रै हो । त्यसकारण चोर बाटोबाट यो विधेक ल्याएर सरकारले जनता जनताबिच लडाउने, विभाजन गर्ने, जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको देखिन्छ ।
७) नागरिकता संशोधन विधेक बिरुद्ध यहाँहरु पनि बिरोध गर्नु भएको थियो । नागरिकता संशोधन विधेक फिर्ता भएन भने यहाँहरुको आगामीको रणनिती के हुन्छ ?
हामी हिजो पनि बिरोध गरेको छौ, अहिले पनि बिरोध मै छौ र भोली पनि बिरोध मै रहन्छौ । सरकारले हामो मांग सुनेन भने हामी सडक र सदन दुबैबाट बिरोध गर्छाै । लकडाउनको कारण हामीले समाजिक दुरीलाई पाल्ना गर्दै जनताको हकहितको लागि हामी संघर्ष मै छौ । यो कुनै पार्टीको मुद्दा नभई सम्पूर्ण महिलाको मुद्दा हो । चाहे त्यो जुन सुकै पार्टीको किन नहोस् । मेरो बिचारमा यो विधेकको बिरुद्धमा सम्पूर्ण महिला र सबै पार्टी एक भएर लाग्नु पर्छ ।
८) त्यसो भए मधेश केन्द्रित दल जसपासंग यहाँहरु मिलेर संघर्ष गर्न तयार हुनु हुन्छ ?
एक दम । यो मुद्दा जनताको हो, कुनै पार्टीको होइन । जनताको हितको मुद्दाामा जति राजनीतिक दल सहकार्य गर्न आए भने हामीलाई कुनै आपती छैन । महिलाहरुले सदियोदेखी पाईरहेको अधिकारबाट उनीहरुलाई बञ्चित गर्न खोजिएको छ । सरकारले भारतसंगको हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको छ ।
अर्काे कुरा अब मधेशी दल नै छैन । जसपा त राष्ट्रिय स्तरको पार्टी भयो । यसमा त पहाड, हिमाल सबै ठाउँका नेता र पार्टी मिलेको छ नी । अनि मधेशबादी दल भनेर अब जनतालाई झुक्याउने काम बन्द होस् ।
९) अन्त्यमा, प्रदेश २ कृषिमा आधारित प्रदेश भएपनि अहिले खेती गर्नको लागी किसानलाई आवश्यक पर्ने मलखाद्य समयमै उपलब्ध नहुनु र अभाव हुनुको कारण के होला ?
नेपाल कृषिमा प्रधान दे्श हो र खास गरि प्रदेश २ कृषिमा आधारित प्रदेश हो । प्रदेश २ को आठवटै जिल्लालाई अन्नको भण्डार भनिन्छ । यो प्रदेशले उत्पादन गरेको धान, गेहँु, दलहन,तरकारी, दूध, माछा पालन लगायत हरेक कृषि कार्यमा प्रदेश २ अगाडी छ । हामीले पटक पटक प्रदेश सरकारसंग किसानलाई प्राथमिकता दिई कृषिमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आईरहेको छौं । मेरै निर्वाचन क्षेत्र तरकारीको सुपर जोन छ, बारा जिल्लामा माछाको जुन छ र सबैभन्दा बढि माछा उत्पाान गर्ने ठाउँ पनि बारा जिल्ला नै रहेको छ । तसर्थः कृषि अन्तर्गतको हरेक कार्यमा प्रदेश २ अगाडी भएपनि न त संघीय सरकारले किसानको दुःख मर्म बुझ्न सकेका छन् न त प्रदेश सरकारले नै । लक डाउनको बेला क्यौ किसानको तरकारी बिक्रि वितरण नभएर खेतमै सड्ने अवस्था थियो । अहिल धान खेती गर्न लागेका किसानलाई मलखाद्यको पनि अभाव छ ।
प्रदेश सरकारले केही दिन अगाडी मलखाद्यको पूर्ति गर्नको लागि संघ सरकारलाई बिज्ञपति दिएको थियो । किसानले खेती गरेको बेला म्र मलखाद्य चाहिन्छ वा २÷४ दिन ढिलो भए पनि पुग्छ । तर खेती ग¥यो आज अनि १ महिना पछि मलखाद्य पाएर हुन्छ त ? यो रक्सौलको बोर्डरबाट मल ल्याएर दिने होईन । मल ल्याउने एउटा प्रकृया हुन्छ । कमसे कम सरकारलाई मलखाद्य ल्याउन ४÷५ महिना लाग्न सक्छ । जबकी धान ९० दिनदेखी १०० दिन सम्ममा हाम्रो घरमा आउँछ । तसर्थः अहिले प्रदेश सरकारले किसानलाई झुक्याउने काम मात्रै गरिरहेको छ । मलखाद्य एक÷दुई दिनमा आउने चिज हो र ? किसान समस्या परेको बेला प्रदेश सरकारले मलखाद्यको लागि बिज्ञपति दिनु भनेको किसानलाई झुक्याउने काम मात्रै हो । नेपालको कृषि भूमिको आधारमाा प्रदेश २ मा मात्रै ७ देखी ८ लाख मैट्रिक टनसम्म मलखाद्य चाहिने हो तर पहिला पनि सरकारले ३÷४ लाख मैट्रिक टन मलखाद्य मगाउँने गथर््यो । त्यो पनि डिएपी छर्ने बेलमा युरिया र युरिया छर्ने बेलमा डिएपी आउँथ्यो । तथर्सः प्रदेश सरकारलाई किसानसंग कुनै मतलब छैन । गत वर्ष प्रदेश सरकारले एक हजार स्यालो डिप टयुबेल बोरिङ्ग हलायो तर पर्सा जिल्लामा एउटा पनि परेन् । सबै पूरबाहाहरुले लिए । यहाँका किसानले भरेको फरम सबै फालियो । जबकी प्रदेश सरकारको मुखिया पर्सा जिल्लकै हुन । यो साल पनि सूचना निकालिएको थियो लकडाउनले सबै स्थगित भयो । किसानको प्रयोजनको लागि चाहिने विधुत महसुल फ्रि गरिदिनु पथर््यो तर यो पनि प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन । किसानको खेतसम्म विधुतिकरण गरेर सोलार गरिदिन्थ्यो भने त्यसबाट पनि खेतीपाती हुन्थ्यो । तर खै किसानको हितमा काम भएको ? किसानप्रति जति संघ सरकार दोषी छ उतिनै प्रदेश सरकार पनि दोषी छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिईएको मुखौटे कुरा मात्रै हो । व्यवहारमा किसानको लागि केही पनि भएको देखिन्दैन ।
