भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि झण्डै ५ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
नवौं नगरसभामा उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिन् । आन्तरीक आयतर्फ १ अर्ब २० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड रहने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष महानगरले ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । गत वर्ष नगरसभामा प्रस्तुत गरेभन्दा ६५ करोड ४७ लाख ७६ हजार बढी आकारको बजेट बनाएको छ ।
उमेयर ठकुरीका अनुसार हरेक वडाका लागि १ करोड ७० लाख, अधुरा योजना सम्पन्न गर्न ९८ करोड, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा २ करोड, शिक्षा विकासमा १२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोभिड कोषका लागि १ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ९ करोड, सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमा ३ करोड ५० लाख, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमा ८ करोड ७० लाख, युवा तथा खेलकुदमा ३ करोड, लक्षित वर्गका लागि २ करोड ५० लाख, बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरको यो असार पहिलो हप्तासम्म चालु खर्च ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यही अवधिमा चालु खर्च ६० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३०.६ प्रतिशत रहेको थियो । महानगरले यो वर्ष ९५ करोड आन्तरीक आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
कस्तो छ महानगरको भिजन ?
भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालले आगामी वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको बताइन् । कोभिड नियन्त्रणमा संलग्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, बिमालगायत उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने बताइन् । उनले शारदानगर स्वास्थ्य चौकी र शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
कोभिड–१९को संक्रमण रोकथाम, निदान उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि बहु सरोकावालाबीच समन्वय गरी सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने मेयर दाहालको भनाइ छ ।
सबै विद्यालयमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ । रोजगारी तथा उद्यम सिर्जना, पूर्वाधार विकासमै केन्द्रीत रहेको नीति तथा कार्यक्रम छ । कृषि उत्पादनको बजारीकरण सहजताका लागि वडाका सीमाहरुमा कृषि सडक बनाइने, युवा उद्यम घुम्ती कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जामा व्याज अनुदान दिने, युवालाई स्टार्टअप तालिम प्रदान गरी उद्यमी युवा तयार गर्ने, कृषि यन्त्र उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
भरतपुर कृषकमैत्री ऋण कार्यक्रमअन्र्तरगत न्यूनतम व्याजमा कृषकले २५ लाखसम्म ऋण लिँदा २ प्रतिशत व्याज महानगरपालिकाले व्यहोर्ने जनाइएको छ । यस्तै प्रतिलिटर दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको १ रुपैयाँ अनुदान वृद्धि गरेर ३ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । सम्भावित ठूला आयोजनाहरुको लागि परियोजना बैंक तयार गर्ने, १६ मिटरभन्दा फराकिला सडक बनाउँदा हरियाली, फुटपाथ ढल तथा साइकल लेन बनाइने, ६ मिटरभन्दा साना सडकमा मोज्याक टायल लगाउने नीति लिएको छ ।
एक सडकका भवनको अगाडीको भागमा एउटै रंग लगाउने तथा एक सडक एक विद्युत् स्वीत जडान गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने । भिजन पेपर बनाउने, ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको माग भएका क्षेत्रमा व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्मार्ट सःशुल्क पार्किङ लिइने, एक घर दुई फलफूल विरुवा लगाउने, हरेक शुक्रबार साइकल चलाउने लगायतका नीति समेटिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने करमा कुनैपनि जरिवाना नलगाउने उल्लेख छ । यस्तै भरतपुर–२० भीमनगर र वडा नम्बर २१ पार्वतीपुरमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने जनाएको छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन भन्दै अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई तलवको १० प्रतिशत र सहायकस्तर तथा श्रेणीविहिनका कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
४ वर्षमा महानगरमा के–के भयो ?
मेयर रेनु दाहालले ४ वर्षे कार्यकाल महानगरको लागि उपलब्धिमुलक बनेको बताइन् । “४ वर्षे कार्यकाल महानगरको समग्र विकासमा पूर्ण सफल बनेको छ” मेयर दाहालले भनिन्, “महानगरका केही गौरवका आयोजना कार्यान्वयनकै चरणमा छन्, छिटैनै महानगरले विकासमा फड्को मारेको तथ्य सबैले अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।”
उनका अनुसार ४ वर्षमा ५ सय १० किमि कालोपत्रे, ४ सय ५० किमि ग्राबेल तयार भएका छन् । निर्माणाधिन करिव ८९ किमि लामो भरतपुर महानगरीय चक्रपथ, पुलचोक–गोन्द्राङ ६ लेन सडक, सिटीहल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला लगायतले महानगरलाई समृद्ध र सुन्दर बनाउन लागेको बताइन् । अतिक्रमित ६६ विघा खोजी गरी संरक्षण गरिएको, भरतपुर–२८ साझापुरमा आपतकालिन आवास स्थापना, सबै वडा कार्यालयमा डेडिकेट इन्टरनेट जडान गरी घटना दर्ता तथा राजस्व संकलन कार्यमा सहजता ल्याइएको, ९० किमि सडकमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान सुरु, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा, ९६ वटा कानुन निर्माण लगायतका उपलब्धि भएका छन् ।
karobardaily
