वीरगञ्ज । पर्सा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कुशेश्वर शाह तेलीमाथि सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष उपस्थितिबिनै बिचौलिया तथा दलालमार्फत सवारी साधनको सनाखत र नामसारी प्रक्रिया सम्पन्न गराएको गम्भीर आरोप लागेको छ। सार्वजनिक भएको भिडियोले कार्यालयभित्रको कार्यशैली, पारदर्शिता र सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आरोपअनुसार ना ६४ प ८०३१ नम्बरको सवारी साधनको नामसारी प्रक्रियाका क्रममा वास्तविक सवारीधनी उपस्थित नभएको अवस्थामा समेत प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। केही व्यक्तिलाई कार्यालयको कोठाभित्र राखी बाहिरबाट ताल्चा लगाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएको जस्तो देखिने दृश्यसमेत सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार कार्यालयभित्र लामो समयदेखि दलाल तथा बिचौलियाको प्रभाव रहेको, आर्थिक लेनदेनका आधारमा सेवा प्रवाह हुने गरेको तथा सामान्य सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपर्ने गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ। तर सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा छानबिन र नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
यसैबीच, उक्त विषय सार्वजनिक गरेको भन्दै कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर शाह तेलीले हरिवंश प्रसाद नामका व्यक्तिलाई मोटरसाइकल फाँट अगाडि ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। पीडित पक्षले भिडियोमार्फत आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रशासनसँग माग गरेको जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने सरकारी नीति र निर्देशन निरन्तर जारी भइरहेका बेला पर्सा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उल्टै बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोप लाग्नुले सम्बन्धित निकायको निगरानी र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
हाल सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूले सेवाग्राहीको उपस्थितिबिनै नामसारी प्रक्रिया कसरी सम्पन्न भयो, त्यसमा कार्यालय प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको भूमिका के थियो, र कार्यालयभित्र बिचौलियाको पहुँच किन र कसरी कायम रह्यो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। यी प्रश्नहरूको जवाफ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिनबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ।
यस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि पनि मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया वा छानबिनबारे सार्वजनिक धारणा नआउनुले थप आशंका र जिज्ञासा पैदा गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका आरोप, सार्वजनिक भिडियो र सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय बाहिरिँदा समेत सम्बन्धित निकायको मौनता स्वयंमा प्रश्नको विषय बनेको भन्दै स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले शीघ्र निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
