वीरगञ्ज — भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पछिल्ला केही दिनयता पुनः बिचौलियाको सक्रियता बढ्न थालेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारी कार्यालयमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिचौलियामाथि कडाइ गर्ने नीति लागू गरे पनि त्यसको प्रभाव पर्सामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले करिब दुई महिनाअघि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झट तथा अनियमितताको प्रमुख कारणमध्ये बिचौलियाको भूमिकालाई औंल्याउँदै नियन्त्रणका लागि कडा निर्देशन जारी गरेको थियो। सोही क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट दर्जनौं बिचौलिया पक्राउ परेका थिए। त्यस घटनापछि केही समय कार्यालय र लेखापढी व्यवसायीबीच विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो।
पछि कार्यालय र लेखापढी व्यवसायीबीच निश्चित पोशाक लगाएर मात्र कार्यालय प्रवेश गर्ने तथा पहिचान खुल्ने गरी सेवा प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। केही समय उक्त व्यवस्था प्रभावकारी देखिए पनि अहिले पुनः पुरानै अवस्था फर्किएको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ।
सेवाग्राहीका अनुसार केही कर्मचारीकै मिलेमतोमा बिचौलियालाई सहज रूपमा कार्यालय प्रवेश गराइन्छ। आफूहरू प्रत्यक्ष कार्यालय पुगेर काम गराउन खोज्दा विभिन्न बहानामा अल्झाइने, तर बिचौलियामार्फत जाँदा काम छिटो सम्पन्न हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार मुद्दा शाखामा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, काममा ढिलाइ गर्ने तथा आर्थिक लेनदेनको अपेक्षा गर्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। सेवाग्राहीहरूका अनुसार पैसा नदिए काम अघि नबढ्ने, तर बिचौलियामार्फत प्रक्रिया सहज हुने अवस्था रहेको छ।
यता, भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साका जिम्मेवार अधिकारीहरूले भने बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रणका लागि नियमित निगरानी भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर सेवाग्राहीहरू सरकारी नीति कागजमै सीमित भएको र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताउँछन्।
सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको सरकारले प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रणलाई विशेष महत्व दिए पनि भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साको पछिल्लो अवस्थाले सरकारी नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
