कलैया (बारा), २२ साउन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यमाथि सेवाग्राहीलाई आफ्नै कार्यकक्षभित्र कुटपिट गरेको आरोपमा कानुनी कारबाही अघि बढ्न नसक्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पीडितले आफूले पटक–पटक जाहेरी दिन खोज्दा पनि प्रहरीले दर्ता नगरेको तथा हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरीसमेत बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएपछि न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि बहस चर्किएको छ ।
यो घटना गत १७ मार्च २०२६ मा भएको हो । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन पुगेका कलैया उपमहानगरपालिका–२३ निवासी अरुण कुशवाहालाई तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यसहित केही कर्मचारीले कार्यकक्षभित्रै गला थिचेर कुटपिट गरेको आरोप छ । पीडितका अनुसार घटनास्थलमा रहेका ट्राफिक प्रहरी पनि हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा मुकदर्शक बनेका थिए ।
घटनापछि प्रमाण अभावका कारण कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भएपनि केही महिनापछि कार्यालयकै सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको थियो । भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल बनेपछि मधेश प्रदेश सरकारले आचार्यलाई कार्यालयबाट सरुवा गरी मन्त्रालय तानेको थियो ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले पीडितलाई पटक–पटक सम्पर्क गरी जाहेरी दिन आग्रह गरेको थियो । तर पीडित तत्काल उपस्थित हुन नसक्दा प्रहरीले कार्यालय प्रमुख आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिएपनि जाहेरी नपरेको भन्दै जिम्मा जमानीमा छाडेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत पनि पीडितले जाहेरी नदिएको दाबी गरेको थियो । तर पीडित अरुण कुशवाहाको भनाइ फरक छ । उनका अनुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नै उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर लिखित जाहेरी बुझाएका थिए । त्यसपछि पनि जाहेरी दर्ता नभएको, पटक–पटक प्रहरी कार्यालय धाउँदा ‘आज होइन, भोलि आउनुस्’ भन्ने जवाफ मात्र पाएको उनको आरोप छ ।
पीडितले त्यसपछि १३ जुलाई २०२६ मा जिल्ला हुलाक कार्यालय बारामार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा औपचारिक रूपमा जाहेरी पठाएको बताए । तर उक्त जाहेरीसमेत दर्ता नगरिएको उनको दाबी छ । त्यसपछि उनले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि जाहेरी दर्ता गराउन खोजे । त्यहाँबाट पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि ५ अगस्ट २०२६ मा हुलाकमार्फत सरकारी वकिल कार्यालयमा पुनः जाहेरी पठाएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेको छ, न सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पीडितको आरोपअनुसार साउन ३ गते पत्रकार तथा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा समेत प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गर्न दबाब दिएको थियो । उनले प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाउन आर्थिक वा अन्य प्रकारको चलखेल भएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि यस आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार पीडित स्वयंले केही दिन सोचेर निर्णय गर्ने बताएकाले प्रक्रिया ढिलो भएको हो । तर प्रहरीको यो दाबी र पीडितले आफूले लिखित तथा हुलाकमार्फत पटक–पटक जाहेरी दिएको भनाइबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ ।
सार्वजनिक कार्यालयभित्र सेवाग्राहीमाथि भएको भनिएको कुटपिटको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सरुवा भएपनि घटनासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अझै अघि नबढ्नुले राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता, अनुसन्धानको पारदर्शिता र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब पीडितले दिएको जाहेरी कानुनी रूपमा दर्ता गरी निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाइन्छ कि प्रभाव र पहुँचका आधारमा प्रकरणलाई कमजोर बनाइन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको आगामी कदम निर्णायक हुने देखिएको छ ।
