गत २०८१ साल कार्तिक ३० र मंसिर १ गते ‘व्यवसायमा मानव अधिकार र उपभोक्ताको सरोकार’ भन्ने मूल नाराका साथ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको उनान्तिसौ साधारण सभा पर्सा जिल्लाको विरगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लापरवाहीको घटनाको उदाहरण दिदै आफु रुपन्देही जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहदा अस्पतालको लापरवाहीबाट सुत्केरी महिलाको मृत्युको घटनामा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीले आफुलाई दिनु भएको दवावसमेतका वेतिथिको अनुभव सहितको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
उक्त विचारलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल विरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले गृह मन्त्री रमेश लेखक लाइ ज्ञापनपत्र बुझाएको विरुद्धमा उपभोक्ता हित सरक्षण मञ्च नेपालले गृहमन्त्री लाई गंभिर ध्यान आकर्षण गराएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रले एक इमान्दार असल निर्भिक नियमन अधिकारीको मनोवल घटाउने कार्य भएको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विरुद्धका यस्ता गतिविधिवाट संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले संरक्षण गरिएको उपभोक्ता अधिकार तथा नियमनको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था, व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी अनुवन्धित विश्वव्यापी मान्यताको विरुद्ध हुनको साथै नेपाल सरकारको व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई निष्कृय बनाउने षडयन्त्र भइरहेको मञ्चको ठहर रहेको छ ।
मंचका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना द्वारा हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्तो गैर कानूनी माग फिर्तालिई आफ्नो व्यवसायमा उपभोक्ता मानव अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल चिकित्सक संघ र असल निर्भिक, नियमन अधिकारीलाई हतोत्साहित बनाई देशमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लुट मञ्चाउन अनादेख गरि छुट दिने कार्यमा थप मलजल नगर्न नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयसंग मञ्चले अनुरोध समेत गरेको छ ।
