प्रमुख दास र ‘ट्रायल प्रमुख’ पौडेलको चलखेलमा डुबिएको कार्यालय : बारा यातायात कार्यालयमा ‘छाया शासन’ र अख्तियारको मौनता किन?

बारा जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालयको आँगन हाल कागजी फाइलभन्दा बढी गुनासो र असन्तुष्टिले भरिएको छ। सेवाग्राहीको भीड जति बाक्लो छ, त्यत्तिकै बाक्लो अनियमितता, दलाली र ‘सेटिङ’को आरोप पनि। सरकारी सेवा भनेर चल्ने प्रक्रियालाई स्थानीयले “बाहिर नियम, भित्र चलखेल” भन्दै व्याख्या गर्न थालेका छन्।

प्रमुखको कुर्सी खाली—निर्णय ‘छाया प्रमुख’को हातमा?

कार्यालयका औपचारिक प्रमुख अविन्दर दास सेवाग्राहीले क्वैदेख्न पनि पाउँदैनन्।
उनको अनुपस्थितिमा लिखित तथा ट्रायल प्रमुख जीवन पौडेल नै वास्तविक निर्णयकर्ता बनेको सेवाग्राहीको दाबी छ।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार,“दास त नाममात्रका प्रमुख, कार्यालय त पौडेलकै ‘इशारा’मा चल्छ। साइन दासले गर्ने, निर्णय पौडेलले गर्ने।”

कर्मचारीदेखि दलालसम्म जोडिएको नेटवर्क चलाउने मुख्य व्यक्ति पौडेल नै भएको आरोप दिन प्रतिदिन बाक्लिँदै गएको छ।

परीक्षामा हस्तक्षेप, दादागिरी र पैसा—नतिजा ‘सेटिङ’?

शुक्रबारको लिखित परीक्षामा कर्मचारीले परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकामा ‘चिन्ह’ लगाएको घटना सार्वजनिक भएपछि कार्यालयको विश्वसनीयता झनै शंकामा परेको छ।

त्यसमाथि ट्राफिक प्रहरी असई किरण कार्कीले परीक्षार्थीलाई कुटपिट गरेको भिडियो बाहिरिएपछि आरोप थप गम्भीर बनेको छ।
सेवाग्राहीको प्रश्न छ “जसले पास–फेल गराउनुपर्ने प्रहरी नै ‘सेटिङ’मा चले भने न्याय कसरी हुन्छ?”

धेरैजसो परीक्षार्थीहरूको एउटै गुनासो:“पैसा तिरे पास, नत्र दादागिरी।”

सरुवा रोक्ने खेलमा लाखौँ? मुख्यमन्त्रीसम्म दबाब?

अविन्दर दासको सरुवा हुने खबर सार्वजनिक भएसँगै अर्को विवाद सतहमा आयो।
स्थानीयको आरोप छ “मधेस प्रदेशका उच्च तहसम्म पहुँच पुर्‍याएर सरुवा रोकेबापत लाखौँ रुपैयाँ चलखेल भयो।”

बिवादित छवि, कार्यालयमा निरन्तर अनुपस्थिति र लगातार उजुरीका बाबजुद प्रमुख दास पदमै रहिरहनुले प्रश्न झनै गहिरिएको छ।

‘छाया प्रमुख’—भाइ भिखारी दासको प्रत्यक्ष दखल

सेवाग्राहीका अनुसार, प्रमुख दासका भाइ भिखारी दास कार्यालयका अधिकांश निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छन्।
लाइसेन्स वितरणदेखि प्रशासनिक निर्देशनसम्म, उनका आदेश नै लागू हुने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

ट्राफिक अधिकारीको समेत ‘मिलेमतो’?

लिखित, ट्रायलदेखि कागजी प्रक्रियासम्म ट्राफिक प्रहरी पनि संगठित रूपमा मिलेमतोमा रहेको आरोप कायम छ।
सेवाग्राही भन्छन् “यातायात कार्यालयभित्रको अनियमितता बाहिरका ट्राफिकको ‘सम्झदारी’ बिना सम्भव नै हुँदैन।”

प्रशासन र अख्तियार मौन—किन?

दिनहुँजसो उजुरी, भिडभाड, झगडा, रोष र अनियमितता देखिँदा–देखिँदै पनि जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्।

समुदायिक अगुवाहरू चेतावनी दिन्छन् “यस्तो खुला भ्रष्टाचार र चलखेलमा अख्तियार आजै नजागे जनताले सडकबाट जवाफ माग्न सक्छन्। मौन बस्ने समय सकियो।”