बारा । संघीय सरकार सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारासहित अघि बढिरहेको बेला बारा स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारको नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतका मन्त्रीहरूले सुशासनको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला स्थानीय स्तरमा भने लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल र बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार केही समयअघि अख्तियारको निगरानी र आन्तरिक कडाइका कारण लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित बनेको देखिए पनि पछिल्लो समय पुनः पुरानै शैलीमा ‘सेटिङ’ संस्कृति हावी भएको छ। विशेष गरी ट्र्याक्टर ट्रायल हुने स्थानमा प्रभावकारी निगरानीको अभावलाई उपयोग गर्दै असफल परीक्षार्थीलाई समेत पास गराउने खेल भइरहेको दाबी गरिएको छ।
कार्यालयभित्रैबाट प्राप्त सूचनाअनुसार लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा असफल भएका सेवाग्राहीसँग बिचौलियामार्फत रकम उठाइने र त्यसपछि नतिजा मिलाएर लाइसेन्स उपलब्ध गराइने गरिएको आरोप छ। यसले योग्यता र क्षमताको आधारमा हुनुपर्ने लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पैसाको खेलमा रूपान्तरण गरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ।
स्रोतहरूले मोटरसाइकल श्रेणीको लाइसेन्सका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ, कार/जिप/भ्यानका लागि १३ हजार रुपैयाँ तथा बस–ट्रक श्रेणीका लागि ४० हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको दाबी गरेका छन्। रकम बुझाएपछि ट्रायल वा लिखित परीक्षाको परिणाम कुनै अर्थ नरहने सन्देश सेवाग्राहीसम्म पुर्याइने गरिएको आरोप समेत छ।
यस्तो गतिविधिले कार्यालय प्रमुखदेखि सम्बन्धित कर्मचारीसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। केही स्रोतहरूको दाबी अनुसार कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो पहुँच र प्रभावको धाक देखाउँदै आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। यदि यी आरोप सत्य साबित भए, यो केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई राज्य संयन्त्रभित्रको संगठित भ्रष्टाचारको उदाहरण बन्न सक्छ।
यातायात क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सीप र योग्यताविनै लाइसेन्स वितरण हुँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने मात्र होइन, निर्दोष नागरिकको ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले यो विषय केवल आर्थिक अनियमितताको होइन, प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा हो।
यता कार्यालयका निमित्त प्रमुख चिन्तन आचार्य ले भने आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले लाइसेन्स वितरणमा पैसाको चलखेल भइरहेको भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण हुने कुरा गलत भएको बताएका छन्।
तर सेवाग्राही र केही कर्मचारीहरूले भने कार्यालयभित्र भइरहेका गतिविधिबाट जिम्मेवार अधिकारीहरू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहन नसक्ने तर्क गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई तत्काल अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
