यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगंजमा करीब तीन साता अघि सञ्चालन गरिएको हेभी सवारी तथा ट्याक्टरको प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षालाई लिएर कार्यालयभित्र विवाद चर्किएको छ । ट्रायलबाट उठेको भनिएको अनधिकृत रकमको व्यवस्थापन र बाँडफाँडको विषयमा कर्मचारीबीच मतभेद बढेपछि आरोप–प्रत्यारोप शुरू भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र त्रुटिरहित बनाउन देशभरका यातायात कार्यालयमा कडा निगरानीका लागि निर्देशन जारी गरिएको अवस्थामा वीरगंज कार्यालयले गोप्यरूपमा हेभी सवारीको ट्रायल सञ्चालन गरेको तथा अनुत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई समेत उत्तीर्ण गराएको आरोप उठेको छ । यद्यपि यसबारे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार ट्रायल प्रक्रियाबाट अनधिकृत ठूलो रकम सङ्कलन भएको र त्यसको व्यवस्थापन तथा बाँडफाँडलाई लिएर केही कर्मचारी असन्तुष्ट बनेपछि कार्यालयभित्रको वातावरण तनावपूर्ण बनेको हो ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक युवराज कटुवाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख कुलेश्वर साह तथा ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतोको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । केही कर्मचारीले उनीहरूबीचको समन्वयमा नियमविपरीत गतिविधि भएको दाबी गरेका छन् । तर सम्बन्धित अधिकारीहरूले यी आरोपबारे सार्वजनिकरूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार प्रहरी निरीक्षक कटुवालको सरुवा हुनु अघि लाइसेन्स प्रक्रियामार्फत रकम उठाउने उद्देश्यले नियमविपरीत काम गरिएको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, कार्यालय प्रमुख साह आफ्नो सरुवासम्बन्धी हल्लाका बीच जनकपुर गएको समयमा ट्रायल प्रमुख महतोले नियमित प्रक्रियाविपरीत नतीजा सार्वजनिक गरेको दाबी पनि कर्मचारीहरूले गरेका छन् । सोही अवधिमा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अनधिकृत ठूलो रकम सङ्कलन भएको चर्चा कार्यालयभित्र चलेको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, हेभी इक्विपमेन्टको ट्रायल नियमित तोकिएको स्थानमा नगरी वीरगंजको राधेमाईस्थित सामा कन्स्ट्रक्शनको कम्पाउन्डमा गोप्यरूपमा सञ्चालन गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । सामा कन्स्ट्रक्शनका सञ्चालक जहुर आलमले भने प्रहरी र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको अनुरोधमा ट्रायल सञ्चालनका लागि आफ्नो कम्पाउन्ड उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।
उक्त घटनाबारे सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबीन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । आरोपहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धानपछि मात्र वास्तविकता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
