विपन्नका नाममा ‘मिलेमतोको खेल’ ! पर्सामा आवास कार्यक्रममै ठूलो अनियमितताको आरोप

वीरगञ्ज । गरिब, दलित, असहाय तथा घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ पर्सामा चरम अनियमितताको चपेटामा परेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

वास्तविक विपन्न परिवारलाई राज्यको सुविधा नदिई आर्थिक रूपमा सम्पन्न, घरजग्गा तथा खेतीपाती भएका र राजनीतिक पहुँचमा रहेका व्यक्तिलाई लाभग्राही बनाएर सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरिएको स्थानीयवासीको आरोप छ। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (ख) मा सञ्चालन भइरहेको योजनामा लाभग्राही छनोटदेखि निर्माण, अनुगमन र भुक्तानीसम्मै प्रश्न उठेपछि कार्यक्रमको पारदर्शितामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयनमा आएको योजनाको मूल उद्देश्य दलित, विपन्न, विपद्का कारण घरबारविहीन परिवार, असहाय एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो। योजनाअन्तर्गत एक लाभग्राहीका लागि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याउने र दुई कोठा, भान्सा, शौचालय तथा चापाकलसहितको आवास निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

तर स्थानीयका अनुसार ‘विपन्न’का नाममा पहुँचवालालाई घर बाँड्ने खेल भएको छ। घरजग्गा तथा पर्याप्त आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिलाई समेत लाभग्राही सूचीमा राखिएको र वास्तविक घरबारविहीन तथा विपन्न परिवारलाई योजनाबाटै बाहिर पारिएको आरोप छ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभग्राही छनोट भएको आरोप

स्थानीय स्रोतका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवारको प्रभावमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, वीरगञ्जमार्फत योजना सञ्चालन भएको आरोप लागेको छ। योजनाको प्रारम्भिक चरणमै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लालबाबु रायको कार्यकालमा आर्थिक चलखेल गरी सम्झौता गरिएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।

निर्माण भएका कतिपय संरचना समेत वास्तविक आवासका रूपमा प्रयोग नभई ट्र्याक्टर राख्ने ग्यारेज, गेस्ट रुम, बैठक, भैंसी गोठ तथा गोदामका रूपमा प्रयोग भइरहेको स्थानीयको दाबी छ।

यदि यो दाबी सत्य ठहरिएमा विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइएको राज्यको बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुगेको मात्र होइन, योजनाको उद्देश्य नै विकृत पारिएको देखिनेछ।

घर निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको आरोप

निर्माणको गुणस्तरमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। स्थानीयका अनुसार कतिपय घरमा १५ बोरा बालुवामा एक बोरा सिमेन्ट मिसाएर गारो लगाइएको तथा कमसल इँटा र न्यूनस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको आरोप छ।

लाभग्राहीलाई सीमित मात्रामा सिमेन्ट, इँटा र बालुवा उपलब्ध गराइए पनि आवश्यक मिस्त्री तथा मजदुरको व्यवस्था नगरिएको र धेरैजसो निर्माण काम लाभग्राही स्वयंले गर्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ।

निर्माण मापदण्डविपरीत भएको भन्दै प्रमाणसहित गुनासो गर्दासमेत प्रभावकारी अनुगमन नभएको र केही घरको भुक्तानी गत असारमै गरिएको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजेशलाल कर्णले प्रतिघर करिब ९० हजार रुपैयाँ बुझेर भुक्तानी स्वीकृत गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। यद्यपि यो गम्भीर आरोपबारे सम्बन्धित कार्यालय र प्रमुख कर्णको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

सांसदका भाइमार्फत योजना नियन्त्रण गरेको आरोप

स्थानीय स्रोतले प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवारका भाइ इन्द्रासन साह कलवारमाथि समेत योजनाको आर्थिक तथा निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले लाभग्राहीको बैंक खाता खोल्ने, चेकबुकमा हस्ताक्षर गराएर आफूसँग राख्ने तथा निर्माण र आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्ने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

छिपहरमाई गाउँपालिका–१ लगायतका क्षेत्रमा अधिकांश आवास निर्माणको काम उनकै माध्यमबाट भइरहेको र अन्य क्षेत्रमा समेत सांसदका निकटस्थ व्यक्तिमार्फत योजना सञ्चालन भइरहेको दाबी गरिएको छ।

यी आरोपको पुष्टि गर्न सम्बन्धित लाभग्राही, बैंक अभिलेख, सम्झौता कागजात तथा भुक्तानी विवरणको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

उपभोक्ता समिति कागजमै, व्यवहारमा ठेकेदारी ?

कार्यविधिअनुसार निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा उपभोक्ता समिति केवल कागजमा सीमित रहेको र एउटै समूहले ठेकेदारको शैलीमा सम्पूर्ण काम नियन्त्रण गरेको स्थानीयको आरोप छ।

लाभग्राहीलाई निर्माणसम्बन्धी निर्णयमा सहभागी नगराइएको र उनीहरूको नाम प्रयोग गरी वास्तविक आर्थिक तथा निर्माण नियन्त्रण राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले लिएको आरोपसमेत लागेको छ।

कार्यालयमाथि ‘मिलेमतो’को आरोप

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, वीरगञ्जका प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारीमाथि समेत अनियमिततामा मिलेमतो गरेको आरोप छ।

स्थानीयका अनुसार कार्यालयका केही कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ पुर्‍याएर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्न दिइएको, निर्माण मापदण्डको बेवास्ता गरिएको र अनुगमनलाई कमजोर बनाइएको हो।

तर सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीमाथि लगाइएका यी आरोपबारे स्वतन्त्र छानबिन र आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक छ।

सूचना माग्दासमेत कार्यालय मौन

योजनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सूचना माग्दा समेत कार्यालयले विवरण उपलब्ध नगराएको आरोप लागेको छ।

छिपहरमाई गाउँपालिकाका एक स्थानीयले २०८३ जेठ ११ गते दर्ता नम्बर ९०२ मार्फत योजनासम्बन्धी सूचना माग गरेको भए पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत विवरण उपलब्ध नगराइएको गुनासो छ।

योजनाका लाभग्राहीको नामावली, सम्झौता रकम, निर्माण प्रगति, भुक्तानी विवरण, प्राविधिक मूल्यांकन तथा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

छानबिन नभए ‘विपन्नका नाममा भ्रष्टाचार’को प्रश्न गम्भीर बन्ने

गरिब तथा घरबारविहीन नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको सरकारी आवास कार्यक्रममै राजनीतिक पहुँच, लाभग्राही छनोटमा पक्षपात, गुणस्तरहीन निर्माण र आर्थिक चलखेलका आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन।

त्यसैले लाभग्राही छनोटदेखि बैंक कारोबार, उपभोक्ता समिति, निर्माण सामग्री, प्राविधिक मूल्यांकन, अनुगमन र भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।

आरोपमा नाम जोडिएका जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीमाथि समेत सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने र वास्तविक गरिब, दलित, असहाय तथा घरबारविहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

विपन्नका लागि छुट्याइएको बजेट पहुँचवालाको सुविधा बन्यो भने त्यो केवल एउटा आवास निर्माणमा भएको कमजोरी होइन, राज्यको सामाजिक न्यायको अवधारणामाथिकै गम्भीर प्रहार हुनेछ।