जनताको म्यान्डेटलाई सम्मान गरौ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम लाई खारेज गर्दै पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको छ । अहिले नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । दम्भ एवम् अहंकारको राजनीति कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले अनुचित भएको तथ्य सिद्ध भएको छ ।
अब मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु अपरिहार्य भएको छ । अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार कहिले र कस्को नेतृत्वमा बन्ने भन्ने बिषयमा चर्चा चलेको छ । नयाँ सरकार त्यति सजिलै बन्ने अवस्था देखिँदैन । नयाँ सरकार गठनको बिषयमा अनेकन बाधा र संवैधानिक एवम् कानुनी जटिलता देखिएका छन् । केही संवैधानिक र प्राविधिक जटिलताले नेपालको राजनीति अझै पनि गोलचक्करमा फस्ने खतरा देखिएको छ ।
मुलुक पुनः राजनीतिक खिचातानी र विवादको भुमरीमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर मुलुकलाई छिटो भन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । नेकपा फुटेको होइन, दुई खेमामा बिभाजित मात्र भएको हो । अब सवैको जोडवलमा नेकपाभित्रको विवाद व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जनताको चाहाना पनि त्यो हो ।
अब ओलीले राजीनामा दिएर जनताको सहानुभूति र समर्थन आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । यो नै बुद्धिमानी ठहरीने छ । पद त्यागगर्नु नै ओलीको राजनीतिक भविश्यका लागि लाभदायक हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्पना भएपछि नैतिक आधारमा समेत ओली प्रधानमन्त्रीमा रहनु अनुचित हुनेछ । नेकपा कानुनी रूपमा दुईवटा पार्टी बनिनसकेको अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष र ओली पक्षबीच मुलुक र पार्टीको हितको लागि एकता हुनुपर्ने अपरिहार्य छ । त्यसैले नेकपा मिल्नुको विकल्प छैन । आफूआफूमा झगडा गरेर फाइदा कसैलाई छैन ।
यदि दुइ खेमाबीच एकता नभएमा इतिहासमा नेकपाका लागि त्योभन्दा ठूलो भुल अरू केही हुने छैन । आगामी दिनमा जनतासमक्ष निर्वाचनमा जाँदा नेताहरू कुन मुख लिएर जाने ? जनताले यो प्रश्न गर्न सक्नेछन् । नेकपासँग त्यो जवाफ हुने छैन । जनताका सामु मुख देखाउन सक्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँच वर्षका लागि जनताको जनादेश प्राप्त गरेको छ । यो जनादेशमाथि अपमान गर्नु हुँदैन ।
हाल भएका राजनीतिक गतिविधि पनि त्यति सन्तोष जनक छैनन् । नेकपाका दुबै खेमा मिलेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ । जनता यसको पक्षमा छन् । जनताका लागि यो स्वीकार्य पनि छ । जनताको म्यान्डेटको सम्मान गर्न नेताहरूले सिक्नु पर्छ । पार्टी विधानतः फुटेको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई फुटेको मान्यता दिएको छैन । कार्यकर्ता र जनता एकताको पक्षमा छन् । नेकपाका दुई खेमा बीचको एकता नै मिलन बिन्दु हो ।
