
नेपाल चिकित्सक संघको उपाध्यक्ष (मधेस प्रदेश) पदका लागि वीरगन्जका बरिष्ठ चिकित्सक डा. उदयनारायण सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
चिकित्सक संघको ३० औँ कार्यकारिणी समितिका लागि देशभर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। निर्वाचनअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहिर माघ २ र ३ गते तथा काठमाडौं उपत्यकाभित्र माघ १५, १६ र १७ गते मतदान हुने तय भएको छ।
आगामी केन्द्रीय निर्वाचनका लागि प्रगतिशील विचारधारामा आस्था राख्ने डा. मंगल रावलको नेतृत्वमा पूर्ण प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ। सोही प्यानलबाट वीरगन्जका बरिष्ठ चिकित्सक डा. सिंहले उपाध्यक्ष (मधेस प्रदेश) पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन्।
को हुन् डा. उदयनारायण सिंह ?
वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारीसमेत रहेका डा. सिंह लामो समयदेखि सोही अस्पतालमा कार्यरत छन्। कोरोना महामारीको चरम समयमा अक्रान्त बनेको वीरगन्जमा अग्रपंक्तिमा रहेर कोभिड संक्रमितहरूको उपचारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका उनले धेरैको जीवन रक्षा गरेका छन्।
नारायणी अस्पतालको आकस्मिक विभागको स्तरोन्नति, सर्पदंशका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा उनको योगदान उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। कोभिड महामारीका बेला नारायणी अस्पतालको कोभिड प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी वीरगन्जको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ लोकप्रिय बनेका थिए।
उक्त समयमा नेपालकै अग्रणी अनलाइन सञ्चारमाध्यम OnlineKhabar.com ले डा. सिंहलाई ‘कोभिड वारियर’ का रूपमा सम्मान गरेको थियो। हालै वीरगन्ज हैजाको महामारीबाट प्रभावित हुँदा पनि उनी पुनः अग्रपंक्तिमा रहेर बिरामीहरूको उपचारमा जुटिरहेका छन्।
यसअघि उनले नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी अञ्चल शाखाको सदस्य तथा महासचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका छन्।
डा. सिंहले उपाध्यक्ष पदका लागि अघि सारेका प्रमुख एजेन्डाहरू यस प्रकार छन्।
१. थाती रहेका तलब तथा सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै चिकित्सक अधिकार सुनिश्चितता गर्ने।
२. निजी संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरूको तलब, सुविधा र अन्य समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्ने।
३. तीन दशकदेखि यथास्थितिमा रहेको दरबन्दी समयानुकूल बनाइ चिकित्सकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारलाई दबाब दिने।
४. पोस्टग्राजुएट अध्ययन पूरा गरिसकेर पनि दरबन्दी अभावमा बढुवाबाट वञ्चित चिकित्सकहरूको हकहितका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल गर्ने।
५. सरकारी नियुक्तिमा देखिँदै आएको दलगत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै ‘हाम्रो होइन, राम्रो’को अवधारणा स्थापित गर्ने।
६. अव्यवहारिक बनेको हालको कन्ज्युमर कोर्ट व्यवस्थाका विषयमा सरकारसँग निर्णायक वार्ता र दबाब सिर्जना गर्ने।
७. मधेस प्रदेशअन्तर्गत रहेका चिकित्सक संघका शाखाबीच समन्वय गर्दै सेवा, सुविधा, सुरक्षा र शैक्षिक गतिविधिलाई वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार प्रभावकारी बनाउने।




