यातायात व्यवस्था कार्यालय बारा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायभन्दा बढी खुलेआम लाइसेन्स किनबेच हुने केन्द्र बनेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। कानुनले अनिवार्य गरेको लिखित परीक्षा र ट्रायलमा असफल भएका व्यक्तिहरूले समेत घुस बुझाएर सजिलै सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने गरेको तथ्य बाहिर आउन थालेको छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार कार्यालय प्रमुख अविन्दर दास र ट्रायल प्रमुख जीवरमण पौडेलको मिलेमतोमा परीक्षा प्रणालीलाई योजनाबद्ध रूपमा ध्वस्त पारिएको छ। लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा फेल भएका उम्मेदवारलाई तोकिएको ‘रेट’ अनुसार रकम बुझाएपछि पास देखाइने, नतिजा हेरफेर गरिने र सिधै लाइसेन्स वितरण गरिने कार्य नियमित रूपमा भइरहेको दाबी गरिएको छ। यसरी परीक्षा प्रक्रियालाई औपचारिकतामा सीमित गरी आर्थिक लेनदेनका आधारमा लाइसेन्स बाँडिने गरेको आरोप छ।
योग्यता नपुगेका चालकलाई सडकमा उतारिँदा सर्वसाधारणको ज्यान प्रत्यक्ष जोखिममा परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। इमानदार रूपमा परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिन खोज्ने नागरिकहरू बारम्बार फेल गराइने, दुःख दिने र निराश बनाइने, तर घुस दिन सक्नेहरू रातारात सरकारी छापसहित सवारी चलाउन पाउने अवस्था बनेको उनीहरूको गुनासो छ।
कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासमाथि यसअघि पनि गम्भीर विवादहरू जोडिँदै आएका छन्। वीरगन्जमा नायब सुब्बा रहँदा नेपालीकरण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निलम्बित भइसकेका व्यक्ति भएको तथ्य स्मरण गराइँदैछ। त्यसपछि रौतहटमा कार्यरत रहँदा पनि व्यापक लुटतन्त्र सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। बारा सरुवा भएपछि पनि उनले उही कार्यशैली दोहोर्याएको स्थानीय स्तरबाट आरोप उठ्न थालेको छ।
यस विषयमा सत्य बुझ्न कार्यालय प्रमुख दाससँग फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन नउठाइएको बताइएको छ। जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यसरी सम्पर्कविहीन हुनु स्वयं गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बारामा पारदर्शिता पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भन्दै सेवाग्राहीहरू आक्रोशित छन्। नियम, कानुन र प्रक्रियाको पालना गरेर लाइसेन्स लिन खोज्ने नागरिकहरूलाई मानसिक तथा प्रशासनिक हैरानी दिइने तर आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराइने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सर्वसाधारण र नागरिक समाजले अविन्दर दास र जीवरमण पौडेलको भूमिकामाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित सम्बन्धित सबै निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको स्पष्ट माग छ।
देशभर जेन–जी युवाहरूको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन चर्किरहेका बेला बारा जिल्लाबाट यस्ता आरोप बाहिरिनुले राज्य संयन्त्रको लज्जास्पद असफलता उजागर भएको स्थानीयहरूको टिप्पणी छ। कार्यालयमाथि उच्च तहसम्मको राजनीतिक संरक्षण रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ। यही कारण उजुरीहरू दबाइने, छानबिन अल्झाइने र दोषीहरू उम्काइने गरेको आरोप नागरिकहरूले लगाउँदै आएका छन्।
नागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन्—यदि जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार र केन्द्रिय निकायहरू साँच्चिकै जिम्मेवार हुन्थे भने, यस्तो खुला भ्रष्टाचार यति लामो समयसम्म कसरी टिक्थ्यो? अविन्दर दाससँग जोडिएका विगतका नेपालीकरण अनियमितता, कागजात नष्ट प्रकरण र निलम्बनसम्बन्धी विवादहरू अहिलेको घटनासँग पुनः जोडिँदै आएका छन्, जसले कार्यालयभित्र वर्षौंदेखि संरचनागत भ्रष्टाचार मौलाएको संकेत गर्छ।
जेन–जी युवाहरूले बारामा देखिएको अवस्थालाई राज्यको नैतिक पराजयको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “हामी सडकमा छौँ, आवाज चर्को छ, तर यस्तो खुला भ्रष्टाचार रोक्न राज्य किन मौन छ?”
यसैबीच, बारा जिल्लाका सेवाग्राही र नागरिकहरूले यातायात कार्यालयसम्बन्धी सबै उजुरीमाथि तत्काल स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न, कर्मचारी तथा करार नियुक्ति प्रक्रियाको पुनः परीक्षण गर्न, लाइसेन्स ट्रायल प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउन तथा राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएको एजेन्ट नेटवर्क पूर्ण रूपमा हटाउन माग अघि सारेका छन्।
एक सेवाग्राहीको शब्दमा, “कार्यालय सुधार नभएसम्म सेवाग्राहीको अपमान रोकिन्न। हामी शोषणबाट मुक्त हुँदैनौँ।”
