वीरगंज, पर्सा
मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवाले वीरगंज महानगरपालिकाका उप-मेयर इम्तियाज आलमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न,दास वा बांधा बनाउन पाइन् छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध
गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका करिव १ लाख
भन्दा बढी हरवाचरवा परिवारहरु अनियमित ऋणका कारण अझैपनि बँधुवाको रुपमा काम गरिरहेको कुरा बिभीन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।
मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ ले गतः२०७९ वैशाख ९ गते आफ्नो अध्यययन प्रतिवेदनको सिफारीश लाई समुचित ठहऱ्याउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीज्यूको सक्रिय पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार गत २०७९ श्रावण २ गते हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजी सम्बन्धमा ऐतिहासिक घोषणा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको व्यहोरा सगौरव जानकारी गराउन चाहन्छौ । तर हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको ९ महिना बितीसक्दा समेत अहिलेसम्म पुनर्स्थापनाको कुनै पनि काम अगाडी बढन सकिरहेको छैन ।
यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार,भूमि, शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ यही २०७९ चैत्र २५ देखि २८ गते सम्म पुनःस्थापनाका लागि हरवाचरवा अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रुपमा भव्यताकासाथ सम्पन्न भयो।मधेश ८ वटा जिल्लाको २५ स्थानमा कोणसभा सम्पन्न भई १० हजार बढि जनसमुदाय परिचालित भएका थिए। यात्राकाक्रममा मन्त्री, सासद,स्थानीय पालिकाका मेयर, उप-मेयर,अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वडाध्यक्षहरुको व्यापक सहभागिता रहेको थियो।उक्त यात्राका क्रममा यहाँको समेत प्रतिबद्धताका लागी यहांलाई धन्यवाद दिन चाहान्छौं । उक्त प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै स्थानिय सरकारको आगामी निति,कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापनाको सवाललाई सम्बोधन गर्न गराउनका लागि निम्नानुसारका मागहरु राखि यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्।
हर्वाचर्वा को मागहरु:
संघ र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा स्थानीय सरकारद्वारा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई बर्गिकृत परिचय पत्र प्रदान गरियोस ।
मुक्त हरवाचरवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् र लैंङ्गिक भेदभाव बिना सबैलाई समान र उचित ज्याला सुनिश्चित गरियोस् ।
मुक्त घाषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस ।
दिगो पुनस्थापना योजना जारी गरी कार्यान्वयन गरियोस र मुक्त हरवाचरवाको भूमि,खाना र आश्रयको अधिकार सुनिश्चित गर्नका साथै महिला र बालबालिकाको अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरियोस ।
सरकारका सबै नीतिगत निर्णय गर्ने तहहरूमा मुक्त हरवाचरवाहरुको समानुपातिक र अर्थपूर्ण आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।
आगामी आर्थिक बर्षको निति, कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाको पक्षमा निति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन
गरियोस ।
हरवाचरवाको पहिचान,परिचयपत्र र पुनःस्थापनाका लागी स्थानिय तहबाट कार्यविधि निर्माण गर भन्ने मागँहरु राख्दै पालिका स्तरिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जयप्रकाश माझी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
