पर्सा जिल्लामा डिप धाराको घाड्ने काम सामान्यतया डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँमै सम्पन्न हुने भए पनि, केही स्थानमा यसै कामको भुक्तानी पाँचदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको गम्भीर शंका जन्माएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको कार्यकालमा यस्ता योजनाहरूमा अस्वभाविक रूपमा उच्च रकम खर्च देखाइएको छ। कामको वास्तविक लागतभन्दा धेरै गुणा बढी बिल काटिएको, र भुक्तानी कमिसनको आधारमा गरिएको आरोप छ।
उक्त आरोपको प्रकाशमा, प्रदीप यादव हाल विदेश भ्रमणमा रहेका छन् भने उनको पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलि प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। यसले समग्र विषयलाई अझ शंकास्पद बनाएको छ र स्थानीय तहमा चासो तथा गुनासो बढाएको छ।
पर्सा जिल्लाका अधिकांश पालिकामा पनि यस्तै प्रकृतिका घटना पुष्टि भएका छन्। डेढ–दुई लाखमा सम्पन्न हुने कामको बिल पाँच–छ लाखसम्म उचालिनु सार्वजनिक स्रोतको घोर दुरुपयोगको संकेत हो।
यस्ता आधारभूत आवश्यकताका परियोजनामा करोडौं रुपैयाँ खर्च देखिए पनि वास्तविक कामको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासीहरूले सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्तै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। समयमै कदम नचालिए भ्रष्टाचारले समाज, स्थानीय विकास र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी स्थानीय तह र जनस्तरमा व्यक्त गरिएको छ।
