काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र प्रहरी निरीक्षकदेखि डिआइजीसम्मको नियमित सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि, अन्योल र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको छ । सामान्यतया एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका अधिकृतहरूको सरुवा गरिने प्रचलन र नीतिगत व्यवस्था रहे पनि यसपटक सरुवा प्रक्रिया अस्वाभाविक रूपमा रोकिएको भन्दै प्रहरी वृत्तमै गम्भीर असन्तोष देखिएको छ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले निरीक्षक, डीएसपी, एसपीदेखि डिआइजीसम्मको सरुवाको प्रारम्भिक सूची तयार गरिसकेको छ । तर अन्तिम निर्णय भने अझै हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई लामो समयदेखि भेटघाटको समय नदिएको कारण प्रक्रिया रोकिएको हो ।
नेपाल प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मका अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै रहेको छ । तर व्यवहारमा भने प्रहरी नेतृत्वले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको आरोप प्रहरी संगठनभित्रै उठ्न थालेको छ । विगतदेखि नै प्रहरी संगठनमा “गृहमन्त्रीको स्वीकृतिबिना कुनै निर्णय नहुने” परम्पराजस्तै बस्दै आएको छ । सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको सामान्य सरुवासमेत राजनीतिक नेतृत्वलाई देखाएर मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता कमजोर बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
प्रहरी वृत्तका अधिकारीहरू भन्छन्, “कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारदर्शी र वस्तुगत ढंगले सरुवा गर्न सक्ने आँट प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको छैन ।” उनीहरूका अनुसार यही कमजोरीका कारण हरेक गृहमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी प्रशासनमाथि अत्यधिक हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बनेको हो । हाल पनि त्यही अवस्था दोहोरिएको आरोप लागिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट नपाएपछि आइजिपी निर्णायक बन्न नसक्दा सरुवा प्रक्रिया अनिश्चित बनेको बताइन्छ । संगठनभित्र कतिपय अधिकारीले यसलाई “प्रहरी नेतृत्वको प्रशासनिक असक्षमता” को रूपमा समेत टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
नेपाल प्रहरीभित्र धेरै अधिकृत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् । सामान्यतया जिल्ला, उपत्यका तथा विशेष युनिटमा एक वर्ष पूरा भएपछि सरुवा गरिन्छ । त्यसले कार्यसम्पादनमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने र शक्ति केन्द्र निर्माण हुन नदिने विश्वास गरिन्छ । तर यसपटक सरुवा रोकिँदा जिल्लादेखि प्रधान कार्यालयसम्म प्रभाव परेको बताइन्छ ।
कार्यकाल पूरा गरिसकेका अधिकृतहरू अन्योलमा छन् भने सरुवाको प्रतीक्षामा रहेका अधिकारीहरू पनि निराश बनेका छन् । एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “कुन दिन सरुवा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । काममा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन भइरहेको छ ।” उनका अनुसार लामो समय एउटै ठाउँमा बस्दा प्रशासनिक प्रभाव, राजनीतिक पहुँच र स्थानीय शक्ति समूहसँग अस्वाभाविक सम्बन्ध बढ्ने जोखिमसमेत हुन्छ ।
सरुवाको प्रतीक्षामा रहेका केही अधिकृतहरू भने कमान्ड सम्हाल्ने योजनासहित तयारी अवस्थामा रहे पनि निर्णय नहुँदा मानसिक दबाबमा रहेको बताउँछन् । “जाने भन्ने सुनिन्छ, सूची तयार भयो भन्ने सुनिन्छ, तर निर्णय हुँदैन,” एक अधिकृतले भने, “यसले संगठनभित्र अस्थिरता बढाएको छ ।”
प्रहरी प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार सरुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, संगठनको मनोबल, कार्यक्षमता र सुरक्षा व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । समयमै सरुवा नहुँदा कमाण्ड चेन कमजोर हुने, निर्णय क्षमता प्रभावित हुने र फोर्सभित्र गुटबन्दी बढ्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी जिल्लामा कार्यरत प्रहरी प्रमुख लामो समय एउटै क्षेत्रमा बस्दा स्थानीय राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ समूहसँग निकटता बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । यसले निष्पक्ष अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पार्ने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण नेतृत्वकै कमजोरी हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले संगठनलाई “निर्णयविहीन संरचना” मा परिणत गरिरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
प्रहरी वृत्तभित्र अहिले एउटा प्रश्न व्यापक रूपमा उठिरहेको छ “यदि आइजिपीले आफ्नै कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् भने संगठनको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ?”
कतिपय अधिकारीहरूका अनुसार प्रहरी नेतृत्वको यही “लाचार र चाकडीवादी संस्कार” ले राजनीतिक नेतृत्वलाई थप हस्तक्षेपकारी बनाएको हो । गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियासमेत नियन्त्रण गर्न खोज्नुको पछाडि प्रहरी नेतृत्वकै कमजोरी रहेको आरोप लागिरहेको छ ।
विगतका धेरै आइजिपीहरूले पनि राजनीतिक स्वीकृतिबिनाको निर्णय गर्न नसकेको उदाहरण दिँदै संगठनभित्र अहिले “कमाण्डभन्दा पहुँच बलियो” भन्ने मानसिकता विकास भएको टिप्पणी गरिन्छ । यही कारणले योग्य अधिकृत योग्य ठाउँमा पुग्नेभन्दा पनि राजनीतिक समीकरण र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँडिने आशंका बढ्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार सरुवा सूची अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर राजनीतिक तहबाट संकेत नआएसम्म प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिएको छ।
यसबीच संगठनभित्र बढ्दो अन्योल, मनोबलमा गिरावट र कमाण्ड संरचनामा देखिएको अस्थिरताले समग्र शान्तिसुरक्षामै असर पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी कानुनअनुसार चलाउने बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ ।
तर प्रश्न अझै उही छ आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने प्रहरी नेतृत्वले संगठनलाई कति प्रभावकारी रूपमा चलाउन सक्छ ?
